‘पॉश’ नियमाला टीसीएस कंपनीकडून फाटा; महिला आयोगाकडून दखल

• पुणे आणि नाशिक कार्यालयांत एकच समिती; चैनानी कडून पीडितांच्या तक्रारींकडे डोळेझाक

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : नियमानुसार, पुणे आणि नाशिक कार्यालयांत ‘पॉश’ (लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती) समिती स्वतंत्र स्वरुपात असणे अनिवार्य असताना टीसीएस कंपनी व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष करीत केवळ एकाच समितीवर भागवले. राष्ट्रीय महिला आयोग समितीने या त्रुटीवर बोट ठेवत गंभीर दाखल घेतली आहे. शिवाय, कंपनीच्या सेवेतील ‘पॉश’ समिती सदस्य संशयित अश्विनी चैनानी हिने पीडितांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याची बाबही पोलीस तपासासह आयोग समितीच्या निदर्शनास आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, कंपनीच्या नाशिक कार्यालयात पन्नासहून अधिक महिला कर्मचारी असल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र ‘पॉश’ समिती असणे अनिवार्य होते. तथापि, नियमाला फाटा देत कंपनीने पुणे आणि नाशिक येथील कार्यालयांसाठी एकच समिती नेमली होती. समिती सदस्य असलेल्या संशयित अश्विनी चैनानी ही नाशिक कार्यालयात दोन महिन्यांतून एकदा यायची. त्यावेळी पीडितांनी तिच्याकडे तोंडी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, चैनानीने दुर्लक्ष केले होते. चैनानी या गुन्ह्यात संशयित असून, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीने गंभीर दखल घेतली. स्वतंत्र समिती नसल्याने पीडितांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याची नोंद समितीने केल्याचे कळते. पोलिस तपासातही हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

विशेष अभ्यासगट स्थापन करा : फुंडकर

दरम्यान, नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत झालेल्या जबरदस्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कंपन्यांमध्ये असे काही प्रकार घडल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यासोबतच विशेष अभ्यासगट स्थापन करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते म्हणाले, ‘आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर जबरदस्तीने राजीनामा देण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटनांची सखोल चौकशी करावी. एचआर नियम आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या पद्धतींचे नियमन झाले पाहिजे, असे सक्त निर्देशही फुंडकर यांनी दिले.