** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाबार्डच्या तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमुळे बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण येणार असून, लाभांश वाटप, देणग्या आणि मोठ्या खर्चांवर बंधने लागू करण्यात आली आहेत. तसेच १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नाबार्डने केलेल्या तपासणीत बँकेच्या कारभारातील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर आरबीआयने तातडीने हस्तक्षेप करत बँकेला सहा महिन्यांच्या आत पुनरुज्जीवन आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत बँकेने आर्थिक शिस्त, व्यवस्थापनातील सुधारणा आणि नियामक अटींची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने जिल्हा बँकेला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या निर्बंधांचा या निधीवर अथवा त्याच्या वापरावर काही परिणाम होणार का, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आणि बँक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
आरबीआयने तोट्यातील शाखांचे विलीनीकरण अथवा बंद करण्याबाबतही निर्देश दिले आहेत. जिल्हाभरातील अनेक शाखांपैकी काही शाखा आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असल्याने त्यांच्यावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संबंधित शाखांतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होण्याची शक्यता असून त्यांच्यासमोर नवीन आर्थिक व कौटुंबिक आव्हाने उभी राहू शकतात.
प्रगती अहवाल सादरीकरण बंधनकारक
याशिवाय, बँकेला दर तीन महिन्यांनी नाबार्डकडे प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्बंधांनंतर बँकेने केलेल्या सुधारणा, आर्थिक स्थितीतील बदल आणि पुनरुज्जीवन आराखड्याची अंमलबजावणी यावर नियामक संस्थांचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.
ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आरबीआयने ही कारवाई केल्याचे मानले जात आहे. मात्र या घडामोडींमुळे नाशिक जिल्हा बँकेसमोरील आर्थिक आव्हाने पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहेत.
Comments are closed.