मार्च २०२७ पूर्वी सटाण्याची घरपट्टी कमी करा : संजय चव्हाण

मंत्री भुसे यांना निवेदन सादर : एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनाची आठवण

सटाणा : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

सटाणा नगरपालिकेमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या घरपट्टीच्या दरांबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील पालिका निवडणुकीच्या जाहीर सभेत घरपट्टी कमी करण्याचे दिलेले आश्वासन अद्याप प्रत्यक्षात आले नसल्याची आठवण करून देत बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी याप्रश्नी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात चव्हाण यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देत मार्च २०२७ पुर्वी शहरवासीयांची घरपट्टी कमी करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे.

याबाबत शिक्षणमंत्री भुसे यांना निवेदन देऊन माजी आमदार चव्हाण यांनी चर्चा केली. सटाणा शहरातील घरपट्टीचे विद्यमान दर नाशिक जिल्ह्यात तुलनेने जास्त असल्याने शहरवासीयांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी आकारताना त्यानुसार शहरात अपेक्षित मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. कर आकारणी आणि सेवा पुरवठा यामधील समतोल राखणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूलभूत जबाबदारी असून, त्या दृष्टीने धोरणात्मक पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

सटाणा नगरपरिषदेच्या निवडणूकी दरम्यान घरपट्टी हा प्रमुख चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यावेळी विविध उमेदवारांनी घरपट्टी कमी करण्यासंदर्भात आश्वासने देत शपथपत्रे सादर केली होती. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पालिका निवडणुकीतील जाहीर सभेत घरपट्टी कपातीचे आश्वासन दिले होते. नागरिकांमध्ये या निर्णयाबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्याने त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
घरपट्टी दरांचे पुनर्मूल्यांकन करताना शासनाने शहराची आर्थिक स्थिती, नागरिकांची कर भरण्याची क्षमता, तसेच उपलब्ध सेवांची गुणवत्ता या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून संतुलित निर्णय घेण्याची आवश्यकता असून नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होण्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दलचा विश्वासही दृढ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे मार्च २०२७ पूर्वी घरपट्टी दरांमध्ये आवश्यक ती कपात करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही माजी आमदार चव्हाण यांनी केली आहे.

⭕नगरसेवकांनी ठराव करून स्थानिक निर्णय घ्यायचे असतात. सटाण्यासारख्या ‘क’ वर्गीय नगरपालिकेची घरपट्टी असमान आणि महानगरपालिकेच्या तुलनेत अवास्तव असेल, तर तिची अभ्यासपूर्ण पुनर्रचना करण्याचे काम स्थानिक नगरसेवकांनी करायचे असते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नगरविकास मंत्रालयाला अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करुन विसंगती शासनाच्या निदर्शनास आणून देत घरपट्टी पुनर्रचनेची मंजूरी मिळवायला हवी. स्वतः उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सटाणावासियांना हे आश्वासन दिले आहे. नगरसेवकांनी जनतेचा जाहीरनामा शपथपत्रावर लिहून दिला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींनी आपली जबाबदारी ओळखून समन्वयाने आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे

• डॉ. सुधीर रा. देवरे, ज्येष्ठ साहित्यिक.