महाजन जिंकले, महायुती हरली ! ( प्रासंगिक/मिलिंद सजगुरे )

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अडून का होईना, अखेर नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर गिरीश महाजन यांची वर्णी लागली. गेल्या पावणेदोन वर्षांपूर्वी ज्यांच्या नियुक्तीवरून वादंग निर्माण झाला होता, महायुतीमधील दोन सहकारी पक्षांनी आदळआपट केली होती, त्याच महाजन यांना पालकत्व बहाल करून राज्याच्या मुखीयाने सहकारी पक्षांवर कुरघोडी केली. अर्थात, महाजन जसे संबंधित दोन पक्षांना नको होते, तसे ते जिल्ह्यातील भाजप आमदार आणि पक्षीय कर्त्या-करवीत्यांना तरी हवे होते का, हा प्रश्नच आहे. कारण दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या या पदावर त्यांची नियुक्ती करा, म्हणून कोणी मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकानंतर पालकमंत्र्यांची सूची जाहीर झाली आणि नाशिकची कमान गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपवली गेली. वस्तुतः, जिल्ह्यात सर्वाधिक सात आमदार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ( अजित पवार गट ) पक्षाचे असताना आणि त्या पक्षाचे माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवाळ हे कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा राखून असताना त्यांना डावलण्यात आले. काही वर्षे जिल्ह्याचा गाडा हाकलेल्या दादा भुसे यांना देखील दुर्लक्षित करण्यात आले. महाजन यांच्या तत्कालीन नियुक्तीवरून पसरलेला असंतोष दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानी घातल्यानंतर महाजन यांचे पालकत्व रद्दबातल ठरवण्यात आले. तेव्हापासून आतापावेतो नाशिकचे पालकमंत्री पद रिक्त होते. मध्यंतरीच्या घडामोडीत कोकाटे यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले, तर भुजबळ यांचा मंत्रीमंडळात समावेश झाला. तेव्हा रिक्त पदावर ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने भुजबळ यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. मात्र, तसे न होता ‘रिक्त’चा प्रवास सुरूच राहिला. या काळात नाशिकचे अघोषित पालकमंत्री म्हणून महाजन हेच वावरत राहिले.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा लक्षात घेता कुंभमेळा मंत्री म्हणून महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली. तीच बाब महायुतीतील सवंगड्यांसाठी सूचक होती. कुंभ संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या बैठका-निर्णयांवर भाजपची आणि अप्रत्यक्षरीत्या गिरीश महाजन यांची मोहोर दिसून आली. जिल्ह्यात महायुतीचे तीन मंत्री निर्णय प्रक्रियेत कुठे दिसल्याचे जाणवले नाही. पक्षीय आमदार देखील फार सक्रीय असल्याचे दिसून आले नाही. या सगळ्यातून जिल्ह्याचे अवघे निर्णय गिरीश महाजन हेच घेत असल्याचे स्पष्ट झाले, किंबहुना, याच प्रक्रियेतून ‘महाजनी’ नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी महायुतीतील मंत्री-आमदारांची मानसिकता तयार करण्यात आली. शिवाय, रखडलेली विकासकामे आणि तोंडावर उभा राहिलेला कुंभमेळा लक्षात घेऊन महाजन हेच सगळ्या बाबी हाताळू शकतील, अशी वातावरणनिर्मिती करून अखेर त्यांच्या गळ्यात पालकमंत्रीपदाची माळ घालण्यात आली.

आता पुढची तीन-सव्वातीन वर्षे गिरीश महाजन हेच नाशिक संदर्भातील निर्णय घेतील, यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यांची कार्यशैली, निर्णयप्रक्रिया, विशिष्ट गोतावळा ह्या बाबी भुजबळ-कोकाटे-भुसे यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना तसेच स्थानिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर एकमत असलेल्या पण पक्षनिर्णय म्हणून मौन बाळगणाऱ्या भाजप आमदारांना कितपत मानवतील, याचे उत्तर येणारा काळ देईल. तूर्तास, हा निर्णय म्हणजे ‘महाजन जिंकले, महायुती हरली’ या प्रमेयाला साजेसा असल्याचे म्हणता येईल एव्हढेच !