नाशवंत शेतमाल निर्यातीसाठी ‘ग्रीन चॅनेल’; नौवहन मंत्रालयाचा निर्णय

• तांदूळ निर्यातीतील अडचणी सुटणार

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

लासलगाव : राकेश बोरा

तांदूळ तसेच नाशवंत कृषी मालाच्या निर्यातीदरम्यान शिपिंग कंपन्या आणि बंदरांशी संबंधित येणाऱ्या विविध अडचणींवर केंद्र सरकारने अत्यंत गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. ‘कृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या’ (APEDA) माध्यमातून निर्यातदार आणि विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय नौवहन सचिव विजय कुमार यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. या वेळी नाशवंत कृषी मालाच्या जलद निर्यातीसाठी स्वतंत्र ‘ग्रीन चॅनेल’ उभारण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले.

बैठकीस प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती या बैठकीस केंद्रीय नौवहन सचिव विजय कुमार यांच्यासहअपेडाचे अध्यक्ष अभिषेक देव, महासंचालक नौवहन, महासंचालक परकीय व्यापार, तसेच कांडला, मुंद्रा, मुंबई, विशाखापट्टणम व तूतीकोरिन या प्रमुख बंदरांचे प्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विविध निर्यातदार संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. यात ऑल इंडिया राईस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश गोयल, सचिव अग्रवाल, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे (HPEA) उपाध्यक्ष विकास सिंह  यांनी उपस्थित राहून निर्यातदारांच्या प्रत्यक्ष अडचणी सचिवांसमोर मांडल्या.

तांदूळ निर्यातीसाठी विशेष सूचना तांदूळ निर्यातदारांना जहाजांसाठी बर्थिंग मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत सचिव विजय कुमार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना दिल्या. सर्व तांदूळ निर्यातदार संघटनांनी कांडला व विशाखापट्टणम बंदरांच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन तांदळाच्या जहाजांसाठी विशेष बर्थिंगची व्यवस्था करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

पेरिशेबल निर्यातदारांच्या तक्रारींची दखल नाशवंत फळे, भाजीपाला आणि अन्य कृषी माल निर्यातदारांना मोठ्या शिपिंग कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी दंड व शुल्कामुळे आर्थिक फटका बसत असल्याची बाब HPEA चे उपाध्यक्ष विकास सिंह यांनी मांडली. शिपिंग कंपन्यांच्या अव्यावसायिक वर्तणुकीमुळे नाशवंत मालाच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

याची गंभीर दखल घेत सचिवांनी डी जी शिपिंगला सर्व प्रमुख शिपिंग लाइन्सची स्वतंत्र बैठक घेऊन या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. पेरिशेबल कृषी मालाला शिपिंग कंपन्या आणि बंदरांनी प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली. हा क्षेत्र थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी संबंधित असल्याने निर्यात प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे आवश्यक असल्याचे सचिवांनी स्पष्ट केले.

मुंबई व मुंद्रा बंदरातून ‘ग्रीन चॅनेल’ पेरिशेबल कृषी मालाच्या अतिजलद निर्यातीसाठी स्वतंत्र ‘ग्रीन लेन चॅनेल’ उभारण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. अपेडा चे अध्यक्ष अभिषेक देव यांनी या उपक्रमासाठी त्वरित एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या समितीत मुंबई व मुंद्रा बंदरांचे वरिष्ठ अधिकारी, अपेडा चे संचालक आणि HPEA चा एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

नाशवंत कृषी माल वेळेत बंदरातून जहाजावर चढवून परदेशी बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी ही व्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे निर्यातदारांचा वेळ व प्रवास खर्च वाचणार असून, भारतीय शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगली संधी आणि दर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.