‘एनजीटी’चा नाशिकमधील वृक्षतोडीवर नव्याने ‘हा’ फतवा..

•  पूर्वपरवानगी अनिवार्य; महापालिकेला मोठा धक्का

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : शहरातील वृक्षतोड प्रकरणात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महापालिका प्रशासनाला मोठा धक्का दिला आहे. वृक्षतोडीवर यापूर्वी घालण्यात आलेली स्थगिती आता १९ जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत वृक्ष तोड करणे आवश्यक असल्यास थेट हरित लवादाची पूर्वपरवानगी घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

‘मनीष बाविस्कर विरुद्ध नाशिक महानगरपालिका’ या गाजलेल्या प्रकरणात स्थगिती उठवून घेण्यासाठी महापालिकेने दिल्लीहून मोठी वकिलांची टीम नेमली होती. तसेच स्वतःला ‘अपघातग्रस्त’ म्हणवणाऱ्या काही अर्जदारांनी आणि ‘फ्रवाशी अकॅडमी’चे रतन लथ यांनी महापालिकेच्या बाजूने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले होते.

मात्र, मूळ याचिकाकर्ते मनीष बाविस्कर यांच्या वकिलांनी या अर्जांना जोरदार विरोध केला. हे अर्जदार महापालिकेनेच उभे केले असून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. हा युक्तिवाद मान्य करत लवादाने दोन्ही हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावले.

झाडे कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन स्थगितीत सवलत देण्याची मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. मात्र, लवादाने कोणतीही मोठी सवलत देण्यास नकार दिला. आपत्कालीन परिस्थितीत वृक्ष तोडणे किंवा फांद्या छाटणे आवश्यक असल्यास त्या संदर्भात स्वतंत्र अर्ज सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या मनमानी झाडतोडीवर आता लगाम लागणार आहे.

७ एप्रिलनंतर झालेल्या वृक्षतोडीला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर सुनावणी करताना लवादाने नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उद्यान अधिकारी विवेक भदाणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ जून २०२६ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ते मनीष बाविस्कर यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे आणि अ‍ॅड. विकास अग्रवाल यांनी प्रभावी बाजू मांडली.