कांदा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे ‘हे’ निर्देश

• दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यावरही भर देणार

** राकेश बोरा

लासलगाव : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

राज्यातील कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. कृषी, वित्त आणि पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ही समिती शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजना सुचविणार असून दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यावरही भर देणार आहे.

विधानभवनात झालेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली. सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला ८०० ते १००० रुपये दर मिळत असताना उत्पादन खर्च १५०० रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

भुजबळ यांनी कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान २२५० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी करत निर्यात धोरण स्पष्ट करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी दरानुसार टप्प्याटप्प्याने MEP, निर्यात शुल्क आणि निर्यात बंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जेणेकरून बाजारभाव स्थिर राहतील आणि शेतकरी, व्यापारी तसेच ग्राहकांना नियोजन करता येईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कांदा व्यापारातील गैरप्रकार रोखण्याबरोबरच निर्यात वाढवून दर स्थिर ठेवण्यावर भर दिला. यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये ‘क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन’चा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत ठोस दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले.