
** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
लासलगाव : राकेश बोरा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणारी कांदा खरेदी प्रत्यक्ष बाजार समित्यांमधून करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून खरेदी केंद्रांवर कांदा नाकारला जाणे, जाचक अटी आणि वाहतूक खर्चाचा अतिरिक्त बोजा अशा समस्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात कांदा नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष बाजार समित्यांमधून खरेदी करण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली येथे कांदा विषयक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना सांगितले की, नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी आता बाजार समित्यांमधूनच केली जाणार आहे. तसेच सध्या प्रस्तावित असलेली दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी वाढवून दहा लाख मेट्रिक टन करण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून, याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
कांदा उत्पादकांना आधार मिळावा आणि कांद्याचे दर स्थिर राहावेत यासाठी विविध उपाययोजनाही केंद्र सरकारसमोर मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा बियाण्याची देशांतर्गत मागणी वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असून, त्यामुळे कांदा निर्यातीस अपेक्षित बाजारपेठ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यासाठी कांदा बियाणे निर्यातीवर सरचार्ज लावण्याचा प्रस्तावही सकारात्मकरीत्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या नाफेडकडून प्रतिकिलो १५ रुपये ८० पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू असून, हा दर आणखी वाढविण्यासाठीही राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीला अखेर यश मिळाल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Comments are closed.