** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
नाशकात राजकीय पाठबळ्याच्या जोरावर झुंडशाही माजवणाऱ्यांची मस्ती उतरवण्याचा विडा खाकीने उचलला हे स्वागतार्ह आहे. या कथित झुंडशहांनी आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी केवळ गन्हेगारी कृत्यांचा अवलंब केला असे नाही, तर इतर व्यवस्थांंना प्रभावित करून दंडेलशाहीच्या जोरावर विविध प्रकारे इप्सितप्राप्ती करून घेण्यात कोणतीच कसूर सोडली नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. रिपाइं जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांनी अनधिकृतपणे उभारलेल्या इमारतीवर हातोडा पडल्यानंतर हा गंभीर मु्द्दा ऐरणीवर आला. इमारत पाडकामाचा निर्णय प्रशंसेस पात्र असला तरी मूळात ती उभी कशी राहिली, हा शहरवासियांपुढील यक्षप्रश्न ठरला आहे. डोळे दिपवणारे इमले रात्रीतून उभे राहात नाहीत. त्यासाठी काही कालावधी अन् औपचारिक परवानग्यांचे सोपस्कार पार पाडावे लागतात. असे असताना ते बिनदिक्कतपणे उभे राहतात आणि वर्षानुवर्षे अस्तित्व राखतात, हे आश्चर्यकारक आणि तितकेच धक्कादायक वास्तव म्हणावे लागेल.
एका गोळीबार प्रकरणात शहर पोलीसांनी लोंढे पिता-पुत्राच्या मुसक्या आवळल्या. अधिक तपासांती त्यांच्या संपर्क कार्यालयात भुयारवजा खोली आढळली, जी अलिशान बेडरूम्स, धारदार शस्त्रास्त्र साठ्यांनी सजलेली होती. त्यांच्या इमारतीचे बांधकाम नंदिनी नदीच्या किनारी लागून म्हणजे पूररेषेत असल्याचीही यानिमित्त उकल झाली. मग व्यवस्थेने ती अनधिकृत ठरवली आणि पोलीसांच्या मदतीने तीवर बुल्डोझर फिरवला गेला. झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या नाशिक शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामांचा मुददा पुढे आला. शहराचा प्रशासकीय गाडा हाकणाऱ्या महापालिका प्रशासनाकडे अशा बांधकामांची यादी असू शकत नाही, असे म्हणणे अगदीच डोळेझाक करण्यासारखे होईल. त्याच्या तपशीलात गेले तर लोंढेंचा आशियाना हे केवळ हिमनगाचे टोक ठरावे, याची प्रचिती येईल. हे उद्योग केवळ मूठभर राजकारण्यांचे नाहीत तर मुंबई-दिल्लीत बसलेल्या बड्या हस्तींचा आशीर्वाद लाभलेल्या अनेक स्थानिक दबंगवीरांचे उपदव्याप यामध्ये उघड होऊ शकतात. प्रशासकीय परवानग्यांना न जुमानता झालेल्या बांधकामांची संख्या नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असू शकते. नदीकाठी अथवा पूररेषेत होणारी, वाहत्या नाल्यांचे जिवंतपणी ‘श्राध्द’ घालून त्यावर करण्यात येणारी आणि एकूणच नियमांच्या चौकटीची मोडतोड करून अवतरलेली बांधकामे शहराच्या अगदी उच्चभ्रू भागांतही असल्याचे नाकारता येत नाही.
या उपदव्यापांचा बीमोड केवळ प्रशासकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी केवळ कारभारी सच्चा असून चालणार नाही. या व्यवस्थेतील इतरांनीही प्रलोभनाशी मैत्र टाळून कर्तव्यकठोर होण्यावाचून तरणोपाय नाही. हा मुद्दा केवळ मूठभर झुंडशहांपुरता किंवा विशिष्ट व्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही, तर तो शहराच्या लौकिक आणि अस्मितेशी निगडीत आहे. महाराष्ट्रात राहण्यासाठी सर्वांगाने, सर्वोत्तम शहर म्हणजे नाशिक असा लौकिक आपण राखून आहोत. मात्र, त्यावर डंख मारणारे दुसरे कोणी नाहीत तर इथल्याच मातीत जन्म घेतलेल्या पण वीतभर लाभासाठी हातभर दुर्लौकिक ओढवून घेतलेल्या प्रवृत्ती आहेत. त्यांचा विवेक, संस्कार, संवेदनशीलता हरवल्यानेच ते समाजाच्या मनोभूमिकेविरोधात जावून नकोशा कृतीरूपी पापाचे धनी होतात. अशावेळी पोलीसांचा दंडुका आणि प्रशासनाचा वरवंटा काम करतो. नाशिकमध्ये हा प्रयोग आताशी सुरू झालाय, हे चांगलेच आहे. पण राजकीय गुन्हेगारांची छत्र-चामरे जशी उतरवण्यात येत आहेत, तशाच पध्दतीने आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या ‘व्हाईट काॅलर’ झुंडशहांवरील आशीर्वादरूपी छप्पर काढून घेण्याची सद्बुध्दी त्यांच्या ‘आकां’ना परमेश्वर देवो, ही यानिमित्त अपेक्षा !
प्रभावी अंमलबजावणीच ठरवणार निर्णयाचे ‘मोल’..
नाशिकमधील अलीकडील वातावरणाचे अपश्रेय जसे बऱ्याच अंशी कायदा सुव्यवस्थेचा गाडा हाकणाऱ्या पोलीस खात्याला दिले जात होते, तेवढाच मोलाचा वाटा गुन्हेगारांना राजाश्रय देणाऱ्या निवडक मंडळींनी त्यामध्ये उचलल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले. यामध्ये ऊठसूठ सुसंस्कृतपणाचा डांगोरा पिटणाऱ्या भाजपची सर्वाधिक चर्चा झाली. बरं, गुन्हेविश्वाला नियंत्रित ठेवण्याची धुरा वाहणाऱ्या गृह मंत्रालयाचे कारभारी पक्षाच्या शिखरस्थानी बसलेले नेतेच असल्याने विरोधकांनी या पक्षाची कोंडी करणे स्वाभाविकच हाेते. ही बाब आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत मारक ठरू नये म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय नाशिक शहर भाजपने जाहीर केला. पक्षाचे शहर जिल्हा कारभारी सुनील केदार यांनी तशा फतव्याची घोषणा केली. ती जेवढी स्वागतार्ह आहे, तेवढीच स्वकीयांसह स्थानिक जनतेच्या भुवया उंचावणारी देखील आहे. कारण त्यांच्या या घोषणेचे ना शहरातील आमदारत्रयींनी, ना इतर बिनीच्या पदाधिकारी, ना ‘संकटमोचका’ने स्वागत केले. शिवाय, निवडणूक धामधूमीत चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवार निवडतानाच्या प्रक्रियेत दस्तुरखुद्द शहराध्यक्ष सहभागी असतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
स्वत: केदार हे चांगल्या प्रतिमेचे असल्याने तसे बोलण्याचे धाडस त्यांनी केले असावे. मात्र, उमेदवार निवडताना २०१७ मधील प्रक्रियेत तत्कालीन आमदारांसह शहराध्यक्षांनाही फार स्थान नव्हते, याची बहुधा त्यांना जाणीव नसावी. मतदारसंघापुरते तरी उमेदवार कोण असावेत, याबद्दल विश्वासात घ्या, अशी मागणी त्यावेळी आमदारांना तत्कालीन परिस्थितीत मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे करण्याची वेळ आली होती. तशीच परिस्थिती यावेळी नसेल, याची खात्री कोणीच देवू शकणार नाही. म्हणूनच केदार यांच्या घोषित निर्णयाचे ‘मोल’ प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावाने हाेते, यावर ठरणार आहे.
Comments are closed.