भाजप नेत्याच्या लेखी नाशिक बाजार समितीत अफरातफरीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

• गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करा : सुनील केदार

• दोषींवर कारवाई करून शासनाचे नुकसान वसूल करण्याचीही मागणी

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारातील कथित गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमितता आणि कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच बाजार समितीचे आणि पर्यायाने शासनाचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करावे, अशी मागणी भाजप नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष तथा कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुनील केदार यांनी केली आहे.

पांजरपोळच्या जागेच्या मोबदल्यापोटी न्यायालयीन निर्णय होऊनही सुमारे ३६ कोटी रुपयांचा मोबदला अदा न केल्याने न्यायालयीन आदेशानुसार बाजार समितीची बँक खाती सील करण्यात आल्याचा दावा केदार यांनी केला. त्यामुळे बाजार समिती आर्थिक अडचणीत आली असून, या परिस्थितीला प्रशासक येण्यापूर्वीचे संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बाजार समितीच्या २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार नोंदविण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

केदार यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित लेखापरीक्षण अहवालातील विविध भागांमध्ये गाळे लिलाव प्रक्रिया, भूखंड विक्री, एफएसआय विक्री, व्यापारी संकुलातील गाळे व कार्यालयांच्या लिलावासह विविध व्यवहारांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचे उल्लेख आहेत. त्यात गाळे लिलाव प्रक्रियेत ६३ कोटी ५४ लाख ४७ हजार ८०१ रुपये, बाजार समितीचा भूखंड नसताना बांधकाम केल्यामुळे ३० कोटी १२ लाख १६ हजार २४० रुपये, एमएससी बँकेच्या निधीशी संबंधित व्यवहारात १० कोटी ९ लाख २२ हजार ७३१ रुपये, तसेच नाशिक रोड येथील भूखंड विक्रीत २० कोटी ७० लाख ५१ हजार १८१ रुपयांच्या नुकसानीचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच एफएसआय विक्रीशी संबंधित व्यवहारात १६ कोटी २४ लाख ७९ हजार ६७० रुपये, सर्वे क्रमांक ७४, ७५, ७६ व २९ येथील कांदा-बटाटा व फ्रूट विभागातील २२१ गाळ्यांच्या एफएसआय विक्रीत २२ कोटी ९ लाख २० हजार ५०० रुपये, विविध संकुलांतील ३४ गाळ्यांच्या विक्रीत ४ कोटी ४९ लाख ९६ हजार ४५० रुपये, तर सर्वे क्रमांक ७६/२ मधील व्यापारी संकुलातील कार्यालयांच्या लिलाव प्रक्रियेत १० कोटी ११ लाख १० हजार ८०० रुपयांच्या नुकसानीचा उल्लेख असल्याचे केदार यांनी सांगितले.

२५ वर्षांपासून तक्रारी, आंदोलने
बाजार समितीच्या कथित गैरकारभाराविरोधात गेल्या २५ वर्षांपासून निवेदने, आंदोलने आणि चौकशीच्या मागण्या करण्यात येत असून, या प्रकरणी ईडीकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे केदार यांनी म्हटले आहे. बाजार समितीच्या कारभाराची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाल्यास राज्यातील बाजार समित्यांमधील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक प्रकरण समोर येऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, बाजार समितीमध्ये आर्थिक अनियमिततेबरोबरच सुविधांचा अभाव, कथित गुंडगिरी व दहशत, अस्वच्छता, कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय तसेच वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न होणे यांसारख्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व बाबींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

‘सत्तेचे लाभार्थी’ असल्याचा आरोप
दरम्यान, बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील काही सदस्य सत्ता बदलल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाला जात असल्याचा आरोपही सुनील केदार यांनी केला. आपल्यावरील संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक साधली जात असल्याने हे ‘सत्तेचे लाभार्थी’ असल्याचे दिसून येते, असे ते म्हणाले.

बाजार समितीतील सर्व कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि बाजार समितीचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी केदार यांनी केली आहे.