नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्राचा ‘ग्रीन सिग्नल’

• नाशिक-जळगावच्या सिंचनाला मोठी चालना मिळणार

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक :  नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, केंद्राच्या पातळीवरही या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. प्रकल्पासाठी पर्यावरण, वन आदी आवश्यक मंजुरींची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू आहे. 

नार, पार आणि औरंगा नदीखोऱ्यातील पाणी गिरणा खोऱ्याकडे वळविणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्याच्या 2026-27 च्या अधिकृत आर्थिक दस्तऐवजात नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ₹7,465 कोटी नमूद करण्यात आली असून, नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असल्याचे नमूद आहे. 

10.64 टीएमसी पाण्याचा वापर
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतरच्या प्रकल्प आराखड्यानुसार पश्चिमवाहिनी नार-पार-गिरणा नदीखोऱ्यातील सुमारे 10.64 टीएमसी पाणी वापरण्याचे नियोजन आहे. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा परिसरात विविध जलसाठे आणि संबंधित जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाणी अडवून ते गिरणा उपखोऱ्याकडे वळविण्याची संकल्पना आहे. या प्रकल्पाचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा आणि मालेगाव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, एरंडोल आणि चाळीसगाव परिसराला होणार आहे. 

नऊ धरणे, बोगदे आणि जलवहन व्यवस्था
प्रकल्पाच्या आराखड्यात नऊ धरणांच्या निर्मितीसह पाणी उचलणे, जलवितरण आणि बोगद्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. 2024 मध्ये राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी ₹7,465 कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. 

एप्रिल 2026 मध्ये प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ₹4,116 कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेला शासनस्तरीय मान्यता मिळाली आणि मे 2026 मध्ये संबंधित कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ कागदावरील संकल्पना न राहता प्रत्यक्ष बांधकामाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे चित्र आहे. 

केंद्राच्या भूमिकेला महत्त्व
नार-पार-गिरणा हा आंतरराज्यीय नव्हे तर महाराष्ट्रातील आंतरखोरे नदीजोड प्रकल्प आहे. राष्ट्रीय जलविकास संस्थेने यापूर्वी या प्रकल्पाचा पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार केला होता. जुन्या केंद्रीय नोंदींमध्ये त्या पूर्वव्यवहार्यता अहवालाबाबत तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्राने प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा पुढे नेला आहे. त्यामुळे सध्याच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना जुन्या NWDA अहवालातील नोंद आणि सध्याचा राज्याचा सुधारित प्रकल्प यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 

दुष्काळी पट्टा बहरणार
नाशिकच्या पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असला तरी या भागातील काही नद्या पश्चिमेकडे वाहून पाणी समुद्राला मिळते. दुसरीकडे नाशिक-जळगावच्या पूर्वेकडील भागात सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता जाणवते. त्यामुळे पश्चिमेकडील उपलब्ध पाणी पूर्वेकडील दुष्काळप्रवण भागात वळविणे हा नदीजोड प्रकल्पाचा मूलभूत हेतू आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास नाशिक आणि जळगावमधील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळण्याबरोबरच शेतीची उत्पादकता, पिकांची स्थिरता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या अधिकृत दस्तऐवजात 49,516 हेक्टर सिंचन क्षेत्राचा लाभ नमूद आहे.