** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
एकीकडे एकेक वृक्ष लावून त्याची निगा राखण्याचे सामाजिक दायित्व तमाम वृक्षप्रेमी आणि यंत्रणा निभावण्याचे कसोशीने प्रयत्न करत असताना तब्बल पन्नासहून अधिक झाडे धारातीर्थी पाडण्याचा संतापजनक प्रकार नाशकात उघडकीस आला. अवघे शहर नीद्राधीन असताना पहाटेच्या सुमारास कत्तलीचे सोपस्कार पार पाडण्याचा प्रमाद घडला. बरं, ही वृक्षतोड कुठल्या जंगल किंवा सुनसान जागी नव्हे तर अहर्निश वर्दळीच्या गंगापूर रस्त्यावर झाल्याने दुष्कृत्य करणारी मने किती निगरगट्ट झालीत याचा प्रत्यय आला. म्हणूनच अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला नेमके काय करावयाचे आहे, याचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्याची अपरिहार्यता स्विकारणे आता क्रमप्राप्त होणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे वृक्ष तोडण्यासाठी चक्क ‘सुपारी’ देण्यात आली. वृक्षप्रेमींसही प्रत्येक सजग नागरिकाच्या संतापाचा पारा चढवणारा हा प्रकार जितका निंदनीय आहे, तितकाच यंत्रणांना आव्हान देणारा आहे.
काय तर म्हणे जाहिरातीचे दुहेरी फलक लावल्यास त्यामध्ये अडथळा बनतील म्हणून झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली. एका नामांकित जाहिरात संस्थेच्या चालकाने दहा हजारांची सुपारी देऊन हे कृत्य केले. त्यासाठी पहाटेच्या वेळेची निवड करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी प्रात:कालापासून या प्रकाराचा बभ्रा झाला आणि नाशिककरांना संताप अनावर. अवघे निसर्गप्रेमी कोपल्याने यंत्रणाही खडबडून जागी झाली. मग पोलीसांत तक्रार अन् सहा जणांच्या अटकेच्या कार्यवाहीपर्यंत संबंधित प्रकाराचा प्रवास राहिला. यानिमित्ताने हातात बेड्या पडलेले काही दिवसांनी बाहेर येतील आणि पुन्हा सन्मानजनक रितीने व्यवसायारंभ करतील. एवढ्या मोठ्या दुष्कृत्याची एवढी किरकोळ सजा असेल तर पुन्हा हीच किंवा अन्य मंडळी त्याच प्रमादाची पुनरावृत्ती करणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? त्यासाठीच जबाबदारीचा फास कठोर कारवाईपर्यंत आवळायला हवा. ज्या महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीने जाहिरात व्यवसायाचा डोलारा सुरू आहे, त्याच यंत्रणेला आव्हान देण्याची, बटीक बनवण्याची छाती संबंधित संस्थाचालक करतो, याला काय म्हणायचे?
नाशिकसारख्या द्रुतगतीने विस्तारत असलेल्या नगरीत रस्ते, वाहतूक, बांधकाम आणि व्यावसायिक विकासाच्या नावाखाली झाडांची होणारी हत्या हा नवीन विषय नाही. याआधीदेखील तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा अवघ्या राज्यभर गाजला होता. तेव्हा हजारो नाशिककर रस्त्यावर उतरल्याची दखल राज्याच्या मुखियांनाही घ्यावी लागली होती. त्यानंतरदेखील वर्दळीच्या परिसरात तब्बल ५५ झाडे एकाच वेळी तोडली जात असतील, तर प्रश्न केवळ वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तींपुरता मर्यादित राहत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्याचे धाडस नेमके कशाच्या आधारे झाले, त्यापोटी यंत्रणेला गृहीत धरण्यात आले की वेगळ्या कोणा अदृश्य शक्तीचा आधार घेण्यात आला वगैरे मुद्दे प्रकर्षाने पुढे येतात. या प्रकरणात सहा जणांना अटक झाली ही कारवाई निश्चितच तपासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. तथापि, प्रत्यक्ष झाडे तोडणारेच संपूर्ण प्रकाराला अंतिम जबाबदार आहेत का, याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. झाडे तोडण्याचा कट एकाएकी शिजला म्हणणे अगदीच अज्ञानीपणाचे ठरेल. ती तोडण्याची मानसिकता तयार होण्यापासून ते त्यामागे कोणाचा आर्थिक हितसंबंध होता का, या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
अशा घटनांमध्ये प्रत्यक्ष कृत्य करणारे हात सहजपणे तपासाच्या कक्षेत येतात. मात्र त्यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून हे काम केले असेल, तर आदेश देणारी व्यक्ती आणि प्रत्यक्ष कृती करणारी व्यक्ती यांच्यातील साखळी शोधणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच अनुषंगाने तपासाचा केंद्रबिंदू केवळ झाडे कोणी तोडली, एवढाच न राहता त्यामागील दृश्यादृश्य शक्ती कोण असा असायला हवा. झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण यंत्रणा, संबंधित अधिकारी आणि क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यामुळे एखाद्या भागात मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात असताना प्रशासनाला त्याची माहिती मिळण्याची कोणती यंत्रणा आहे, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
घटना घडल्यानंतर कारवाई करणे महत्त्वाचे आहेच; पण घटना घडण्यापूर्वी ती रोखण्यासाठी यंत्रणा किती सक्षम आहे, हा खरा प्रशासनिक यक्षप्रश्न आहे. या वृक्षतोडीमागे जाहिरातबाजी आणि तदनुषंगिक व्यावसायिक वापराचा हेतू असल्याचे लपून राहिलेले नाही. मात्र, सार्वजनिक जागेतील हिरवाई नष्ट करून इप्सित प्राप्त करण्यात कोणती मर्दमुकी आहे? म्हणूनच त्याकडे केवळ पर्यावरणीय गुन्हा म्हणून न पाहता सार्वजनिक जागेच्या गैरवापराचा प्रश्न म्हणूनही पाहावे लागेल.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांची लगबग सुरु आहे. रस्ते, वाहतूक, पार्किंग, निवास व्यवस्था आणि तत्सम सुविधा उभारताना शहरातील हिरवाईचे संरक्षण हा स्वतंत्र नियोजनाचा भाग असणे आवश्यक आहे. एकीकडे हरित नाशिक, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धनाचे उपक्रम राबवायचे आणि दुसरीकडे बेकायदा वृक्षतोडीच्या घटना घडायच्या, अशी विसंगती नागरिकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित करते. या प्रकरणातून प्रशासकीय यंत्रणेने काही ठोस आणि शाश्वत व्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित होते. महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील वृक्षांचे डिजिटल सर्वेक्षण आणि जिओ-टॅगिंग, मोठ्या वृक्षतोडीसाठी परवानगीची माहिती सार्वजनिक करणे, वृक्षतोड तक्रारींसाठी त्वरित प्रतिसाद यंत्रणा, सीसीटीव्ही आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून संवेदनशील भागांचे निरीक्षण, वृक्षतोडीनंतरच्या पुनर्लागवडीचा जगण्याच्या प्रमाणासह स्वतंत्र लेखापरीक्षण या मुद्द्यांवर साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
सारांशात, ५५ झाडांची कत्तल आणि त्याप्रकरणी सहा जणांची अटक हा या प्रकरणाचा श्रीगणेशा आहे, कारवाई झाली म्हणून प्रकरण संपले असे न मानता, झाडे तोडण्याची वेळच येऊ नये अशी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था निर्माण करणे ही खरी कसोटी ठरेल. विकासाच्या नावाखाली शहराची हिरवाई कमी होत गेली, तर भविष्यात रस्ते आणि इमारती वाढतील; पण नाशिकचे पर्यावरणीय संतुलन टिकवणे अधिक कठीण होईल. त्यामुळे या प्रकरणात झाडे कोणी तोडली, याबरोबरच झाडे वाचवण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडली नाही, हा प्रश्नही तितक्याच ताकदीने विचारला जाणे आवश्यक आहे..
Comments are closed.