** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
ज्या शहराच्या कृपेने आपल्या व्यायसायिक अभ्युदयाचा पाया भक्कम झाला, तिथल्याच गरजू घटकांना ‘म्हाडा’ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांत शासकीय नियमांनुसार द्यावयाच्या सदनिका सपशेल नाकारण्याचे पातक काही जणांकडून झाल्याने नाशिकच्या चांगुलपणाला काळिमा फासला गेला आहे. बरं. ज्या थोडक्या लाभापोटी या मंडळीनी टोकाचा स्वार्थ दाखवला, त्या नामावालीवर दृष्टीक्षेप टाकला तर ही सारी ‘बडी’ नावे आहेत. ऐन विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कोलाहलात जमीन मालक, प्रकल्प विकासक, त्यांचे ज्ञात-अज्ञात सहकारी अशा सुमारे पन्नास जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्याने प्रकरणाची चर्चा अवघ्या मराठी मुलखात झाली. शासनाला दीड-दोनशे कोटींना गंडा घालणारे गंभीर स्वरूपाचे हे प्रकरण थेट दस्तुरखुद्द राज्याचे मुखिया देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात गेले. ‘कोणाचीही गय करणार नाही’ असा कडक पवित्रा त्यांनी घेतल्याने आपल्या राजकीय ‘गॉड फादर्स’च्या भरवशावर बसलेल्यांचे धाबे दणाणले गेले असल्यास नवल नाही.
‘म्हाडा’ ला चुना लावताना या महाभागांनी वापरलेली ‘मोडस ओपरांडी’ धक्कादायक आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाची स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकार फोड पत्रक या अवघ्या प्रक्रियेत बनवाबनवी केल्याचे उघड झाले आहे. वस्तुतः, महापालिका क्षेत्रात चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या गृह प्रकल्पात वीस टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य असते. ही घरे नियमानुरूप ‘म्हाडा’ कडे सुपूर्द करावयाची असतात. तथापि, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या भूखंडांचे प्रत्यक्षात विभाजन आणि प्रत्यक्ष मोजणी झालेली नसताना जमीन मालक आणि विकासक यांनी बनावट कागदपत्रांचा सर्रास वापर करून भूखंड तुकड्यात रुपांतरीत केला. याचा अर्थ ही केवळ म्हाडाचीच नव्हे तर महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागांची देखील घोर फसवणूक आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रकरणातील वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत टाकत जमीन मालक, प्रकल्प विकासक आणि ज्ञात-अज्ञात सहकारी यांना चौकशीच्या परिघात आणले आहे.
मुळात, अशा प्रकारचे जुमले करताना त्यामध्ये सरकारी बाबूंचा ‘हातभार’ लागणे अपरिहार्य असते. नियम धाब्यावर बसवून गैरप्रकार निमुटपणे पचवायचे असतील तर अधिकारी वर्ग हाताशी धरण्याचे, त्यांचे योग्य ते मार्गदर्शन घेण्याचे ‘शहाणपण’ आपसूकच येते. आर्थिक दुर्बल घटकांना लाभार्थी बनू न देण्याचा जमीन मालक आणि विकासकांचा कोतेपणा केवळ निषेधार्हच नाही तर आक्षेपार्ह देखील आहे. यामध्ये दातृत्वाचा नव्हे तर नियमाधीन राहून व्यावसायिक अर्थाने लौकिक राखण्याचा मुद्दा प्रधानस्थानी ठरतो. आज प्रशासकीय स्तरावर आरोप आणि आरोपी निश्चित झाले आहेत. अगदी मुख्यमंत्र्यांनी देखील ‘दोषींना सोडणार नाही’ म्हणत पारदर्शी कृतीची ग्वाही दिली आहे. मात्र, खरोखर दोषी व्यक्ती शासनाच्या ‘काळ्या यादीत’ टाकल्या जातील का, हा यक्षप्रश्न आहे. याआधी विविध प्रकारांत अनेक बड्या विकासकांविरोधात गुन्हे नोंदवले गेलेत. मात्र, त्यांच्याविरोधात कोणती कारवाई झाली, हा संशोधनाचा भाग ठरावा. सुमारे दोन लक्ष चौरस मीटर क्षेत्र गिळंकृत करताना या मंडळीनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील साडेचार हजार कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवले, त्यांच्या गृह्स्वप्नाची राखरांगोळी केलीय. या अक्षम्य कृत्याचा फैसला येईल तेव्हा येईल, मात्र त्यामधून कोणाची सुटका होणार नाही याची संबंधितांनी काळजी घ्यायला हवी. नाहीतर आज आरोपाची सरबत्ती करणारे उद्या अनाकलनीय स्वरूपातील अनुकंपेपायी त्यांच्या दोषमुक्तीचे प्रमाणपत्र न मागोत म्हणे झाले.
सारांशात, नाशिकमध्ये उघड झालेला हा शेकडो कोटींचा घोटाळा जसा निवडक जमीन मालक आणि प्रकल्प विकासक यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारा आहे, तसेच हे काळे कृत्य करण्यात ‘हातभार’ लावणाऱ्या अदृश्य शक्तीरुपी ‘आका’ कोण, याचा छडा लावणे गरजेचे आहे. प्रचंड व्याप्ती असलेल्या या घोटाळ्यामुळे अवघे बांधकाम विश्व संशयाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले तर अशा प्रकारे शासनाला हातोहात फसवणाऱ्या व्यक्तींची सूची डोळे विस्फारणारी ठरेल. आताशी उघड झालेले प्रकरण हिमनगाचे टोक ठरू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दोषींची यादी जाहीर करताना काही नावे पुढे न येण्यामागेही बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या आहेत. म्हणूनच केवळ मलमपट्टी न करता शासनाची फसवणूक करणारे आणि ‘घरभेदी’ अशा दोन्ही श्रेणीतील समाजशत्रूंवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना खड्यासारखे बाहेर फेकण्याची वेळ आता येवून ठेपली आहे, इतकेच !
कॉंग्रेसला जनसामान्यांची जाण आहे तर..
पश्चिम आशियात सुरु असलेले युध्द आणि तदनुषंगिक देशभर निर्माण झालेली गॅस टंचाई यामुळे सर्वसामान्यांना सोसावी लागलेली होरपळ कॉंग्रेसला कुंभकर्णी निद्रेतून जागवणारी ठरलीय म्हणायचीय. दस्तुरखुद्द प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीच त्यासाठी ‘लीड’ घेतल्याने एरव्ही केवळ जयंती-पुण्यतिथी निमित्ताने लावण्यात येणाऱ्या फलकांवर छबी उमटवणारे आंदोलनात प्रत्यक्षात सहभागी झालेत, हे विशेष ! पक्षाच्या वतीने त्र्यंबकेश्वर येथे आंदोलन आणि कार्यशाळा असा योग साधण्यात आला. आंदोलनात नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकार यांना निर्मित परिस्थितीला जबाबदार धरण्यात आले. कार्यशाळेचे म्हणाल कॉंग्रेसला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
खरेतर नाशिक जिल्ह्यात अर्धा डझन डोकी सोडली तर पक्षाचे अस्तित्व शोधायला सूक्ष्मदर्शक घेण्याची अपरिहार्यता नेतृत्वाला स्वीकारावी लागेल. नाशिक आणि मालेगाव महापालिका , नगर पंचायती, नगरपालिका निवडणूकांत पक्षाचा जनाधार न सांगण्याजोगाच राहिला. एकीकडे नेत्यांची प्रचंड वानवा निर्माण झालेली असताना पक्षाचा ‘पीपल कनेक्ट’ आलेख शून्याबरोबर आलेला आहे. एव्हढी गंभीर परिस्थिती असूनही गटबाजी संपायला तयार नाही. कधीकाळी अवघा जिल्हा कॉंग्रेसमय असताना, गल्ली ते दिल्लीच्या निवडणुकांत प्रभावशाली कामगिरी करणाऱ्या कॉंग्रेसची आज शकले उडाली आहेत. केवळ सत्ताधाऱ्यांची लक्तरे काढून पक्ष मोठा होणार नाही, तर त्यासाठी पुढील दोन-तीन वर्षे घाम गळून जनाधार मिळवण्यासाठी मोठे मिशन हाती घ्यावे लागेल, याचे भान कॉंग्रेसजनांना आले तर बरे होईल..
Comments are closed.