खबरदार, जबरदस्तीने धर्मांतरण केले तर ! ‘ही’ शिक्षा आणि ‘इतका’ दंड होणार

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात धर्मांतरण विरोधी कायदा अधिक कडक होणार आहे. याविषयीच्या प्रस्तावित विधेयकाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली. धर्म परिवर्तन करण्यापूर्वी प्रशासनाला 60 दिवसांपूर्वी सूचना देणे आणि त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तर 7 वर्षांची शिक्षा तर ५ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. 

लव्ह जिहादच्या आणि धर्मांतरणाच्या घटना वाढल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक आहेत. त्याचवेळी फडणवीस सरकारने धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्यास आता 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. जबरदस्ती, आमिष देऊन, फसवणूक करून धर्मांतरण करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 असे या कायद्याचे नाव आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. यापूर्वी देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यासारख्या भाजप शासित राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. 

प्रस्तावित कायद्यात तरतूद काय ?

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 नुसार, 60 दिवसांपूर्वी धर्म बदलणार असल्याची माहिती संबंधित व्यक्तीला प्रशासनाला द्यावी लागेल. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार करावी लागेल. संबंधित प्रशासन, अस्थापनेकडे अर्ज करून माहिती द्यावी लागेल. धर्म बदलण्यासाठीची कारणं नमूद करून परवानगी घ्यावी लागेल. तर धर्मांतरणासाठी 25 दिवसांच्या आत त्यासाठी राज्य सरकारकडे नोंद करावी लागेल. जर विहित नमुन्यात अर्ज नसेल, कायदेशीर प्रक्रिया नसेल. संबंधित तरूण-तरुणी ही