मंत्रिपदासह आमदारकीही धोक्यात; कोकाटेंवर अटकेची टांगती तलवार

• सदनिका घोटाळयाप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या राखीव कोट्यातून घेतलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळयाप्रकरणी त्यांच्यासह त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अंतरिम सुनावणीत दोषी धरले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत गेल्या फेब्रुवारीतील अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने दिलेला दोन वर्षे सक्त मजुरी आणि १० हजारांचा दंड हा शिक्षेचा निकाल कायम ठेवला. या निकालामुळे कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीही धोक्यात आली आहे.

कोकाटे यांनी मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या राखीव कोट्यातून चार सदनिका घेतल्याची तक्रार माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांनी केल्यानंतर १९९७ मध्ये दिवाणी न्यायालयात हा खटला उभा राहिला होता. न्यायालयाने कोकाटे बंधूना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासासह ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावेळी कोकाटे बंधूंना १५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता. या निकालाविरोधात कोकाटे यांनी दाद मागितली असता आधी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या तर मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन वर्षे सक्त मजुरी आणि १० हजारांचा दंड हा शिक्षेचा निकाल दिला. या निकालामुळे कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या असून मंत्रिपदासह त्यांची आमदारकीही धोक्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

माणिकराव कोकाटे यांनी मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेचा राखीव कोटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असताना नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात १९९७ मध्ये चार सदनिका लाटल्याचा आरोप माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांनी केला होता. याप्रकरणी सरकारतर्फे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर कोकाटे बंधुंसह पोपट सोनावणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला होता. सुनावणी दरम्यान कोकाटे यांचा वकिलीचा व्यवसाय असल्याचे सांगितले गेले. वडिलोपार्जित जमीन आणि तत्सम पुराव्यांवरून ते साधन असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणूनच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनेतील त्यांच्या सदनिका घेणे अवैध ठरवण्यात आले.