नवी दिल्ली : एनजीएन न्यूज नेटवर्क
शालेय शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी यापुढे शाळांना युपीआय ( UPI ) द्वारे शुल्क स्वीकारणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून तसे निर्देश दिले आहेत. शालेय प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासोबतच पालकांना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, असा दुहेरी उद्देश त्यामध्ये आहे.
या निर्णयामुळे रोखीच्या व्यवहारांना आळा बसेल आणि डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल. शुल्क भरण्यासाठी पालकांना शाळेत जाण्याची गरज भासणार नाही, तसेच लांबचलांब रांगा टाळता येतील. पालकांना घरबसल्या एका क्लिकवर शुल्क भरता येईल. ही सुविधा विशेषतः प्रवेश आणि परीक्षा काळात उपयुक्त ठरेल, जिथे गर्दीमुळे अडचणी आल्याचा अनुभव प्रत्येक पालकाला येतो. युपीआय पेमेंटमुळे शुल्काची नोंद डिजिटल स्वरूपात राहील, ज्यामुळे व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक राहतील. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना आळा बसेल आणि प्रत्येक व्यवहाराचा रेकॉर्ड कायमस्वरूपी सुरक्षित राहणार आहे. हा उपक्रम डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग आहे. यामुळे शाळांचे प्रशासन आधुनिक होईल आणि पालकांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढेल. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.
Comments are closed.