अखेर तोडगा निघाला; मनोज जरांगेंचे उपोषण पाचव्या दिवशी मागे

मुंबई : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

 मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं.

मनोज जरांगेंनी आझाद मैदानातील उपोषणाची पाचव्या दिवशी सांगता केल्याचे जाहीर केले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा अशी मागणी उपसमितीने केली आहे. 

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यावर मराठा उपसमितीकडून सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. हैदराबादच्या गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच उपसमितीने मसुद्यात ज्या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत त्यावर तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याचा शब्द उपसमितीने दिला आहे.  उपसमितीने मागण्या मान्य केल्यानंतर त्याचा तातडीने जीआर काढावा, जीआर काढल्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो असं मनोज जरांगे म्हणाले. मराठ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलकांनी एकच जल्लोष केला.

मराठा उपसमितीच्या शिफारशी अशा :

• हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. 

• गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

• सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. 

• मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.

• शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार. 

• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.

मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. या आधी शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. नंतर यासंदर्भात मराठा उपसमितीशी चर्चा केली. त्यानंतर मराठा उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा तयार केला आणि तो जरांगे यांना दिला.