मुंबई : एनजीएन न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी शासनाकडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे यापुढे कार्यालयात वैयक्तिक कारणासाठी स्क्रीन टाईम दिल्यास कर्मचाऱ्यांना महाग पडणार आहे .
आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या फेसबूक, इन्स्टा, ट्विटर, युट्यूब आदी जवळपास सर्वच प्लाटफोर्मसवर आपापले अकाऊंट्स तहेने एक ट्रेंड बनला आहे. सरकारी कर्मचारीही त्यास अपवाद नाहीत.
स्वतःच्या प्रसिद्धीवर फुली…
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खातं स्वतंत्र ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅपचा वापर करणे पूर्णपणे निषिद्ध असाव्यात. सरकारी योजनांची माहिती फक्त अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच शेअर करता येणार आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला काहीही वाटले म्हणून शेअर केले, असे करता येणार नाही. योजनांच्या यशावर आधारित पोस्ट करता येतील पण त्यात स्वतःची प्रसिद्धी अजिबात करता येणार नाही. प्रोफाईल फोटो वगळता, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत या सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण कोणतीही सामग्री सोशल करण्यास सक्त मनाई असेल. सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहितीला पूर्वपरवानगीशिवाय अपलोड किंवा शेअर करू नका, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अनेक सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची सोशल मीडियावर हवाबाजी सुरू ठेवत असतात. काम कमी आणि दिखावा अधिक असीही काही कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती होती. मात्र सरकारने नवी नियमावली आणत अशा रिल्स बहाद्दूर कर्मचाऱ्यांना चाप लावला
Comments are closed.