राज्यघटनेच्या उपोद्घातातून ( Preamble ) ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची सरकारची सध्या कोणतीही योजना किंवा हेतू नाही. तसेच याबाबतीत सरकारने अद्याप कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, असे केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
घटनेच्या उपोद्घातात ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द आणीबाणीच्या काळात घटनेच्या उपोद्घातात समाविष्ट करण्यात
आले होते. त्यांना घटनेच्या उपोद्घातात ठेवावयाचे अथवा नाही, यावर देशात मोठ्या प्रमाणात उलटसुलट चर्चा चालू असून केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान यांनी वरील दोन्ही शब्द घटनेच्या उपोद्घातातून काढून टाकण्यासंबंधी विचार व्हावा, असे प्रतिपादन केले होते. तर उपोद्घातामध्ये बदल करता येत नसतांनाही १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या उपोद्घातात ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवाद’ व ‘अखंडता’ या शब्दांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या आत्म्याचा अपमान झालेला असून घटनाकारांच्या दृष्टिकोनाचा विश्वासघात करण्यात आलेला आहे, अशी टीका तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत यासंबंधी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे शब्द काढून टाकण्याची सरकारची ‘सध्या’ कोणतीही योजना नाही, असे उत्तर दिले आहे. याचाच अर्थ ‘योग्य’ वेळेला सदरचे शब्द घटनेच्या उपोद्घातातून वगळले जाऊ शकतात, असे त्यातून सूचित होत आहे. त्यामुळे ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द घटनेच्या उपोद्घातातून काढणे शक्य व योग्य आहे का ? हे पाहणे आवश्यक आहे.
उपोद्घात- घटनेचा अविभाज्य भाग घटनेचा उपोद्घात हा घटनेचा अविभाज्य भाग असून घटनेच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार प्राप्त अधिकाराद्वारे संसदेला घटनेच्या उपोद्घातातही दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या उपोद्घातात समाविष्ट करण्यात आलेले ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘अखंडता’ हे शब्द घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांनी २५ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी दिलेला असून उपोद्घातातून ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञा वगळाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या ‘भाजप’चे नेते सुब्रमण्यम स्वामी व अश्विनी उपाध्याय आदींच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात ‘ समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेवर सविस्तर उहापोह केलेला असून ‘समाजवादा’चा संबंध सर्व प्रकारच्या शोषणाला विरोध करून सर्वांना समानतेची संधी प्राप्त करून देणाऱ्या व घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वात नमूद असलेल्या ‘लोककल्याणकारी राज्या’शी आहे. तर ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे सर्व धर्मातील लोकांना समानतेची वागणूक व सर्वांना समान संधी देणे असा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले असून ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पना घटनेच्या उपोद्घातात समाविष्ट असलेल्या घटनात्मक मुल्यांना बळकटी देणाऱ्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
घटनेच्या उपोद्घातात दुरुस्ती करता येते का ? असा प्रश्न पहिल्यांदा केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९७३, म्हणजेच ४२ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी )या प्रकरणात १३ न्यायाधीशांपुढे उपस्थित झाला होता. त्यात घटनेचा उपोद्घात हा घटनेचाच भाग आहे. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करता येते. परंतु कोणताही बदल करतांना घटनेच्या मुलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये, पायाभूत चौकटीत मात्र बदल करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच १९८० मध्ये मिनर्व्हा मिल्स वि. युनियन ऑफ इंडिया
केस मध्ये ‘समाजवाद’ हा घटनाकारांसाठी संविधानातील संवैधानिक ‘आदर्श’ होता व त्यामुळे त्यांनी ‘समाजवादा’चे उद्दिष्ट
साध्य करण्यासाठी घटनेच्या ‘मार्गदर्शक तत्वात’ त्यासंबंधीच्या अनेक तरतुदींचा समावेश केलेल्या आहेत, असे सर्वोच्च
न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात नमूद केलेले आहे. तर १९९४ मध्ये ‘भोम्मई केस’मध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा घटनेचा मुलभूत पाया असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. धर्मनिरपेक्षता- घटनेचा मुलभूत पाया ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा घटनेचा मुलभूत पाया असून न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या चतु:सुत्रीच्या मानवी व घटनात्मक मुल्यांवर आधारित ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारे तसेच राष्ट्राची एकता व एकात्मता अबाधित राखणारे घटनेचे सामर्थ्य आहे.देशात हजारो जाती,अनेक धर्म, पंथ,भाषा, संस्कृती प्रादेशिक वाद असतांनाही देशाची अखंडता आजही टिकून आहे, याचे कारण घटनेचे हे सामर्थ्य आहे. भारतातील सर्व धर्माच्या लोकांना स्वधर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य असले तर त्यामुळे देशात दुही माजणार नाही. देशात शांतता व सुव्यवस्था असली तरच जनतेचा व देशाचा विकास होवू शकेल, हा त्यामागील महत्वाचा विचार आहे.त्यामुळेच घटनेच्या अनुच्छेद १४ मध्ये ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ व ‘सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण’ हा मुलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेला असून त्याद्वारे ‘कायद्याच्या राज्या’ची संकल्पना स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.तर अनुच्छेद १५ (१) मध्ये कोणत्याही नागरिकांमध्ये केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान या आधारावर भेदाभेद करण्यास राज्याला प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे.तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ मध्ये सर्व नागरिकांना आपल्या सदसद्विवेकबुद्धी प्रमाणे वागण्याचे समान हक्क असून धर्माचा उच्चार,आचार व प्रचार करण्याचा मुलभूत अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या उपोद्घातात ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दांचा केलेला समावेश हा घटनेच्या मुलभूत चौकटीशी सुसंगत आहे.
थोडक्यात घटनेच्या उपोद्घातात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे.त्यामुळे ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या
उपोद्घातात समाविष्ट करण्यात आलेले ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संकल्पना घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांद्वारे पुरेसे स्पष्ट केलेले असतांना घटनेचे उपोद्घात हे अपरिवर्तनीय असून त्यात ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘अखंडता’ या शब्दांचा समावेश करता येत नसल्याचे उपराष्ट्रपती धनखड यांचे म्हणणे तसेच वरील दोन्ही शब्द घटनेच्या उपोद्घातातून काढून टाकण्यासंबंधी विचार व्हावा, असे कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केलेले प्रतिपादन पूर्णत: अयोग्य आहे. तसेच उपोद्घातात नमूद ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ ही घटनेची मुलभूत तत्व असून ती घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. त्याचप्रमाणे ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा घटनेचा मुलभूत पाया आहे.त्यामुळे घटनेच्या मुलभूत चौकटीशी विसंगत, तिचे उल्लंघन करणारी, घटनेचा मुलभूत पाया उद्वस्त करणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती ही घटनाबाह्य असते, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
लेखक :-Adv.कांतिलाल मोतीलाल तातेड
इंदिरानगर, नासिक .
मोबाईल :९९२३०२९४२४
e-mail:- kantilaltated@gmail.com
Comments are closed.