नाशिक/नवी दिल्ली : एनजीएन न्यूज नेटवर्क
२०२५-२६ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर जैन समुदायाच्या विविध जाती व उपजातींना केंद्र सरकारच्या अधिकृत यादीत समाविष्ट करण्याची तातडीची गरज आहे, अशी जोरदार मागणी नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केली आहे. या संदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांना सविस्तर पत्र पाठवून, जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांनुसार तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती खासदार वाजे यांनी केली आहे.
श्वेतांबर स्थानकवासी जैन परिषदेने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने लिहिलेल्या या पत्रात, खासदार वाजे यांनी स्पष्ट केले आहे की “देशभरातील अनेक जैन जाती व उपजाती अद्याप केंद्र सरकारच्या अधिकृत यादीत समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजना, आरक्षण वा कल्याणकारी सुविधांचा लाभ मिळत नाही.”
त्याला अनुषंगून खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहीत याबाबत मागणी केली आहे. या मागणीला जैन संघटनांकडून जोरदार पाठिंबा मिळत असून, केंद्र सरकार यावर सकारात्मक पावले उचलते का, याकडे देशभरातील जैन समाजाचे लक्ष लागले आहे.
जनगणनेपूर्वी उपाययोजना अत्यावश्यक
गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय जनगणना लवकरच घेण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाच, जर या उपजातींचा आधीच यादीत समावेश झाला नाही, तर त्यांचे गणनेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि ते कायमचे डेटामध्ये अदृश्य राहतील. असे मत खासदार वाजे यांनी मांडले.
संविधानाने दिलेली धर्मनिरपेक्षतेची हमी कायम ठेवा
भारतीय संविधान सर्व धार्मिक गटांना समान वागणूक देण्याची हमी देतो. त्यामुळे जैन समाजाच्या उपजातींचा अधिकृतरीत्या समावेश करून त्यांना सांख्यिकीय आणि सामाजिक मान्यता देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे खासदार वाजे यांनी अधोरेखित केले.
या केल्या मागण्या
- केंद्रीय जाती यादीत सर्व जैन जाती/उपजातींचा समावेश करणे
- जनगणना प्रक्रियेत त्यांचे स्वतंत्र व अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे
- राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, मागासवर्ग आयोग आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांना या संदर्भात तातडीने सूचना देणे
- विशेष कार्यगट स्थापन करून ही यादी अंतिम करणे
—————————–
@“हा केवळ आकडेवारीचा प्रश्न नाही, तर धार्मिक अल्पसंख्याकांतील समूहांना योग्य न्याय मिळवून देण्याचा विषय आहे. जर केंद्र सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर संपूर्ण जैन समाजातील उपजाती पुढील दशकभर शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक योजनांपासून वंचित राहतील. त्यामुळे यावर तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे.”
: राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
Comments are closed.