परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला चालना द्या; नरेडको नाशिकच्या शिफारशी

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी घरांच्या किमतीची मर्यादा ₹७५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासह मुद्रांक शुल्कात ५० टक्के सवलत, प्रीमियम एफएसआय व टीडीआर शुल्कात सवलत आणि आयकर कायद्यातील कलम ८०-आयबीए अंतर्गत करसवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी नरेडको नाशिकने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) वतीने ११ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सल्लामसलत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस नरेडको नाशिकचे अध्यक्ष शंतनू देशपांडे आणि मानद सचिव भाविक ठक्कर सहभागी झाले होते. बैठकीत भारत सरकारचे परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाबाबतचे व्हिजन आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशा जाणून घेण्याची संधी मिळाली.
यावेळी नरेडको नाशिकच्या वतीने परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील आवश्यक सुधारणा आणि विविध धोरणात्मक शिफारशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आल्या. देशपांडे आणि ठक्कर यांनी नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयातील ‘Housing for All’ विभागाचे संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.

नरेडकोच्या प्रमुख मागण्या
१. घरांच्या किमतीची मर्यादा ₹७५ लाखांपर्यंत वाढवावी
वाढत्या जमीन आणि बांधकाम खर्चाचा विचार करून परवडणाऱ्या घरांसाठी सध्या असलेली ₹४५ लाखांची किमतीची मर्यादा वाढवून ₹७५ लाख करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२. मुद्रांक शुल्कात ५० टक्के सवलत
परवडणाऱ्या घरांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. विशेषतः प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांवरील आर्थिक भार यामुळे कमी होईल, असे नरेडकोने म्हटले आहे.
३. प्रीमियम एफएसआय व टीडीआर शुल्कात सवलत
परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआर शुल्कातून पूर्ण अथवा विशेष सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
४. कलम ८०-आयबीए अंतर्गत करसवलत पुन्हा लागू करावी
आयकर कायद्यातील कलम ८०-आयबीए अंतर्गत मिळणारी करसवलत पुन्हा लागू केल्यास खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, असे नरेडको नाशिकने नमूद केले आहे.

टियर-२, टियर-३ शहरांसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज
नाशिकसारख्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये वेगाने होत असलेले शहरीकरण, जमिनींच्या वाढत्या किमती आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारांनी पूरक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे नरेडको नाशिकने स्पष्ट केले.
नरेडकोच्या शिफारशींना राजीव गौबा आणि कुलदीप नारायण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे नरेडको नाशिकने सांगितले.

या मागण्यांची सकारात्मक अंमलबजावणी झाल्यास परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारेल, विकासकांचा सहभाग वाढेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दर्जेदार व परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढण्यास मोठी गती मिळेल, असा विश्वास नरेडको नाशिकने व्यक्त केला आहे.