NGN News
Latest Marathi News

विकासाच्या वेदीवर रस्तेबळी ( सारीपाट /मिलिंद सजगुरे )

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

जनतेचा आक्रोश..व्यावसायिक-उद्योजकांचा संताप..मंत्रीगणांची उद्विग्नता.. नगरसेवकांमधील रोष .. वाहनधारकांचा क्षोभ.. नाशिकमधील या अभूतपूर्व परिस्थितीचा केंद्रबिंदू ठरतोय तो विकलांग अवस्थेतील रस्ते आणि तदनुषंगिक गेलेले बळी. रस्त्यांच्या दुरवस्थेने गेल्या तीन महिन्यांत चौघांना परलोकाची यात्रा घडवल्याचा बट्टा शहराला लागलाय. हे रस्तेबळी कुठल्या नैसर्गिक आपत्तीची शिकार झालेत असे नाही तर केवळ प्रशासकीय अनास्थेने त्यांची जीवनरेषा पुसली गेली. शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, ही प्रत्येक सजग नागरिकाची इच्छा असते; तथापि, या विकासयज्ञात मानवी आहुती पडावी, यापेक्षा वेगळे दुर्दैव दुसरे असू शकत नाही. अवघ्या नाशिककरांना सचिंत करणारा हा मुद्दा कधीपर्यंत त्यांचा पाठलाग करणार, हाच यक्षप्रश्न आहे.

दर बारा वर्षांनी येणारा सिंहस्थ कुंभमेळा उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. यानिमित्त देश-विदेशांतून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविक आणि पर्यटकांना पायघड्या घालण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय स्तरावर वैविध्यपूर्ण विकासकामे जोमात सुरू आहेत. यामधली सुकर दळणवळणासाठी अत्यंत महत्वाची ठरणारी रस्ते दुरूस्ती अन् रूंदीकरण प्रक्रिया जणू नाशिककरांच्या मुळावर उठली आहे. वाहतुक व्यवस्था कोलमडणे, वाहनांची प्रचंड कोंडी होणे, दुचाकीवरील वाहनधारकांचे लहान-मोठे अपघात हा नाशिककरांच्या जीवनशैलीचा जणू अविभाज्य भाग बनला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या प्रकाराने तब्बल चार जणांचे बळी घेतले. मंत्री भुजबळ यांच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘शहरात इतकी बेकार परिस्थिती कधीच नव्हती’. वस्तुस्थिती अभ्यासल्यास शहर जडणघडणीची जबाबदारी प्रशासन नामक ज्या व्यवस्थेवर आहे, तिच्या अनास्थेने चौघांना यमसदनी धाडले आहे. चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी सत्तेमध्ये बसूनही जो धाक, जरब प्रशासनावर असायला हवा, तो प्रत्यक्षात जाणवत नाही. सत्ता अन् विरोधातील नगरसेवक हतबल झाले आहेत. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्तेत बसून पदं मिरवणारे महापालिका पदाधिकारी हाताची घडी घालून असंवेदनशील आणि गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनासमोर मूग गिळून बसले आहेत. शहरवासिय आक्रोश करताहेत, करू द्या. काही काळ करतील आणि गप्प बसतील. ‘जनस्मृती लघुकालीन असते’ या प्रमेयावर अवघ्या कारभाऱ्यांना गाढा विश्वास असल्याचे जाणवत आहे. स्वत:वर जेव्हा आक्षेप, अंगुलीदर्शन केले जाते तेव्हा त्याचे खापर ठेकेदार-कंत्राटदारांवर फोडण्याची कला अलीकडे विकसित झाली आहे. मात्र, ही मंडळी कोणी परलोकांतून आलेली अनाहूत शक्ती नसतात, तर ते यांच्याच परिचितांपैकी, आसपास वावरणारे असतात. म्हणूनच त्यांच्या थेट नावाचा उध्दार टाळला जातो. हा दुर्दैवाचा फेरा कधी संपणार माहित नाही.

रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे ज्या चौघांना जीव गमवावा लागला, त्यांच्या कुटूंबांना उभे करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाने घेण्याचे दातृत्व दाखवावे. किमान, आपल्या गलथान कारभारामुळे त्यांना जग सोडावे लागले, या मानवतावादी दृष्टीकोनातून ते कुटुंब किमान उभे राहील, यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद हवी. कोतकर नामक असाच बळी गेलेल्या व्यक्तीच्या आप्तांनी त्यांच्या मृत्युनंतर काही तासांतच महापालिकेचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना भेटण्याची तसदी ना कारभाऱ्यांनी घेतली, ना प्रशासकीय म्होरक्यांनी त्यांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न केला. रस्तेबळी ही बाब चिंताजनक असताना अपघातात जखमी झालेल्यांची आणि उपचारार्थ त्यांच्या खिशाला हजारो रूपयांची झळ पोहचलेल्यांची संख्याही कमी नाही. यापैकी काहींना कायमचे अपंगत्व वाटेला आले असल्यास त्यांच्या कुटुंबाचे गुजराण कसे होणार, याबाबतची संवेदनशीलता संबंधितांना कितपत अस्वस्थ करून करून गेली, हा संशोधनाचा भाग ठरावा.

गेल्या काही वर्षांतील नाशिकमधील पर्जन्यमानाचा आलेख अभ्यासल्यास विक्रमी पावसाची नोंद होत असल्याचे सिध्द झाले आहे. मग अशा प्रचंड पावसात तग धरणारे तंत्रज्ञानयुक्त रस्ते बनवण्याची कल्पना किती जणांच्या ओठांवर आली ? दरवर्षी रस्ते उखडले की डागडूजी करायची. पुन्हा पुढच्या पावसात त्या रस्त्यांची स्थिती ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ जशी. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी विशिष्ट तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेला शहरातील महात्मा गांधी रोड आजही सुस्थितीत आहे. तो तयार करताना कुण्या ठेकेदाराचेच जादुई नियोजन असावे. त्याची सर्वत्र पुनरावृत्ती होण्यावरही महापालिका वर्तुळात चर्चा झडताना दिसत नाही. ठेकेदार नामक व्यवस्था एखाद्या रस्ता वा प्रकल्पाचे वय ठरवते आणि त्या अल्पायुष्याबाबत ना लोकप्रतिनिधी जाब विचारताना दिसतात, ना प्रशासकीय यंत्रणा त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायची छाती करते. यासाठीच तात्पुरती मलमपट्टी नव्हे, तर दर्जेदार आणि दीर्घकालीन रस्ते बांधकाम व्हावे, ही व्यापक अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निकृष्ट, दर्जहीन काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जावा, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावे आणि शहराला खड्डेमुक्त करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तातडीने राबवावा, असा रव उमटत आहे. या भावना, अपेक्षांशी महापालिका कारभारी सहमत होऊन त्याची यथायोग्य तामिली करतील का. ही बाब प्रतीक्षा सूचित राहणार आहे.

सारांशात, सिंहस्थ कुंभमेळा तारीख काही वर्षे आधीच मुक्रर झाली असताना अगदी काही महिने विकासकामे हाती घेणे व्यवहार्य नाही. निधी उपलब्धता हा अडचणीचा मुद्दा ठरत असल्यास त्यामधील नियोजनात सुधारणा अपेक्षित आहे, जेणेकरून पुरेशा कालावधीत गुणवत्ता राखून कामे पूर्ण करता येतील. एकाच वेळी रस्त्यांची खोदाई करून ठेवण्यातही शहाणपण नाही. जिथे काम सुरु करायचे असेल, तिथे संबंधित ठेकेदाराचे नाव आणि त्याला कार्यपूर्तीसाठी बहाल करण्यात आलेला कालावधी याची स्पष्ट नोंद असायला हवी. काम निकृष्ट झाल्याचे सिद्ध झाले तर अशा ठेकेदाराची नोंद काळ्या यादीत होणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय कर्तव्यकठोरता ही जनभावनेच्या प्रशंसेशी निगडीत बाब असते. तेव्हा शहर कारभारी आणि प्रशासन आता उद्भवलेल्या परिस्थितीतून काही धडा घेतील आणि भविष्यात जनक्षोभ निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतील, असा आशावाद ठेवण्यास काय हरकत आहे..

Comments are closed.