** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
‘स्थानिक विरूध्द प्रदेश नेतृत्व’ अशा सुप्त लढाईत नाशिक शहराध्यक्ष सुनील केदार यांचा बळी गेल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महापालिका स्विकृत सदस्यपदी कोण शिलेदार असावेत, याची सूची प्रदेशाध्यक्षांऐवजी पालकमंत्र्यांकडे सूपूर्द करण्याची किंमत केदार यांना मोजावी लागल्याची चर्चा आहे. विसंवादी बाब म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष मुंबापुरीत नाशिक शहराध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याचे जाहीर करत असताना दुसरीकडे केदार थेट इन्कार करत राहिल्याने संभ्रम वाढला. महापालिका निवडणूकीतील एबी फॉर्म वाटप, पाठोपाठ निष्ठावंतांना डावलल्याचा वहीम, महापाैर पदासाठी सुचवलेली नावे या मुद्द्यांवर वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेणाऱ्या केदार यांना पक्षाची स्वीकृत नगरसेवक निवड प्रक्रिया भोवली आणि पायउतार होण्याची वेळ आली. या सर्व घटनाक्रमाचा परामर्श घेतल्यास महापालिका निवडणूकीत भरभक्कम यशप्राप्ती करूनही भाजपमध्ये सारेच आलबेल नसल्याचे स्पष्ट होते. शिस्तबध्द म्हणवल्या जाणाऱ्या भाजपमधील सुंदोपसुंदी भविष्यातील संघर्षमय वादळाची नांदी ठरणार असल्याचा हा ‘ट्रेलर’ म्हणावा लागेल.
स्थानिक स्तरावर महत्वपूर्ण निर्णयांची ‘तामिली’ करताना प्रदेश नेतृत्वाला अंधारात ठेवल्याची बाब केदारांच्या अंगलट आल्याचे बोलले जाते. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी पक्षात तीनशेहून अधिक इच्छुक असताना सहा जागांसाठी निवडावयाच्या उमेदवारांची नावे म्हणे केदार यांनी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याऐवजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना सुपूर्द केली. भरीस भर ‘स्वीकृत’ऐवजी निराशा पदरी पडलेल्या इच्छुकांनी थेट चव्हाणांकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला आणि केदारांची विकेट पडली. मूळात, हा पक्षीय ‘प्रोटोकॉल’ ब्रेक करण्याची सवय स्थानिकांना कोणी लावली, हा मुख्य मुद्दा आहे. नाशिक भाजप संबंधित अवघी निर्णयप्रक्रिया पालकमंत्री राबवत असल्याने त्यांनी इच्छुकांची यादी मागवताना त्याची प्रत प्रदेशाध्यक्षांनाही देण्याची सूचना केदार यांना केली नाही का, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित करण्यास वाव मिळतो. महापालिका किंवा स्वीकृत सदस्य निवडीत शहराध्यक्ष या नात्याने केदार यांच्या शब्दाला कितपत मूल्य होते, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरावा. नाशिक भाजप संबंधित लहान-मोठा कोणताही निर्णय पक्ष कार्यालयात नव्हे तर एका विशिष्ट ‘प्रासादा’त घेतला जातो, हे इच्छुक बापुड्यांनी समजून घ्यायला हवे.
दुसरे म्हणजे भाजप हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ किंवा शिस्तबध्द पक्ष आहे, ही बाब आता शत-प्रतिशत कालबाह्य झाली आहे. निष्ठा, इमान ही बिरूद केव्हाच गलितगात्र झाली आहेत. महापालिका निवडणूकीतील असो वा स्वीकृत उमेदवार यादी, दृष्टीक्षेप टाकल्यास निष्ठावंतांंचा गोतावळा कमी आणि आयारामांचा भरणा अधिक असल्याचे स्पष्ट दिसते. ‘स्वीकृत’च्या सूचीतील वानखेडे-संभेराव यांसारखी नावे सोडल्यास इतरांचे पक्षासाठी योगदान काय, हा संभ्रमित करणारा विषय ठरावा. प्रदेश स्तरावरील अमूक एका नेत्याने तमूकाचे नाव सूचवावे आणि त्याला आढेवेढे न घेता मूकसंमती मिळावी, हा कॉंग्रेसचा शिरस्ता आता भाजपमध्येही खऱ्या अर्थाने रूढ झाला आहे. पक्षात पदे-प्रतिष्ठा निष्ठेच्या नव्हे तर भलत्याच निकषांवर दिली जातात. मूठभरांचा असताना पक्षासाठी ज्यांनी खस्ता खाल्ल्या, इमाने-इतबारे सेवा दिली, त्यातली दहा टक्के मंडळी देखील आज सुबत्तेच्या काळात ना निर्णय प्रक्रियेत दिसतात, ना कुठल्या पदांवर आरूढ झालेले. कर्मधर्मसंयोगाने उद्या पक्षाचा उलटा प्रवास सुरु झाला तर आज वरवर ‘अभ्युदय’ अनुभवणारा हा पक्ष रिता होण्यास फार अवधी लागणार नाही. राजकारणात सदासर्वकाळ सुबत्ता नसते, याचे भान किमान आज निर्णय प्रक्रियेत बिनीचे स्थान असणाऱ्यांनी ठेवावयास हवे. अगदी पक्षाचे शहरातील तीन आमदार आणि पद नसलेल्या नगरसेवकांशी पक्ष नेतृत्वाने ‘वन-टू-वन’ चर्चा केली, तर चक्रावणारी वस्तुस्थिती समोर येईल.
कालपर्यंत केदार सांभाळलेल्या पदावर नवा कोणीतरी येत धुरा स्वीकारेल. मात्र, येणारा कारभारी सत्तेतल्या पक्षाचा शहराध्यक्ष म्हणून असलेला मानमरातब, प्रतिष्ठा मिळवण्यात यशस्वी ठरेल, अशी तूर्तास परिस्थिती नाही. स्थानिकांना विश्वासात घेवून, व्यापक दृष्टी राखून नाशिक महापालिका निवडणूक एकजुटीने लढवली असती तरीही एकट्या भाजपला जागांची शंभरी गाठता आली असती. मात्र, ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’च्या नावाखाली नको असलेल्या अनेकांना ‘साईड ट्रॅक’ करण्याची तर काहींना तिकीट बहाल करून घरी बसवण्याची खेळी करीत त्यांची अनुभव संपन्नता संपुष्टात आणली गेली. सारासार विचार करता वरवर प्रबळ, एकसंघ वाटत असलेला भाजप नाशिकमध्ये उद्या दुहीच्या उंबरठ्यावर उभा राहिल्यास आश्चर्य वाटू नये.
सारांशात, सुनील केदार निष्ठावंत जरूर होते, मात्र शहराचा पक्षीय गाडा हाकताना ज्या व्यापक परिपक्वतेची चमक त्यांनी दाखवणे अपेक्षित होते, त्यात न्यूनता आढळून आली. आपल्या काळात पक्षाला स्वबळावर सत्ताप्राप्ती झाल्याचा मुद्दा खरेतर त्यांच्यासाठी ‘युएसपी’ ठरला असता. मात्र, दीड वर्षांच्या कार्यकाळात समर्थकांपेक्षा पक्षांतर्गत विरोधकांची संख्या वाढत गेलीच, शिवाय अनेकदा त्यांनी खुद्द पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत नाराजी ओढवून घेतली. शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेमध्ये सामावून घेण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी पालकमंत्र्यांशी घेतलेला पंगा आणि थेट राजीनाम्याचा घेतलेला पवित्रा हे त्याचे ठळक उदाहरण ठरले. प्रदेश नेतृत्वाच्या सातत्याने ‘टच’ मध्ये असणाऱ्या इतर स्थानिक नेत्यांशीही त्यांचे पद्प्राप्तीपासून पटत नसल्याचे सांगितले जाते. म्हणूनच अलीकडील विसंवादाचा ठपका ठेवत नेतृत्वाने त्यांना योग्य जागा दाखवली. याकडे एक राजकीय घडामोड म्हणून बघणे सोयीचे असले तरी सत्तेतील पक्ष जसजसा विस्तारित होत जातो, तसतसा आव्हानांचा डोंगर वृद्धिंगत होतो, या प्रमेयाची प्रचीती नाशकात भाजप संदर्भात येत असल्याचे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही इतकेच !
Comments are closed.