पाच हजारांत दिवाळी साजरी करा, मगच शेतकऱ्यांना मदत द्या! : दीपिका चव्हाण

• हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

सटाणा : दुष्काळामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेले, शेतीसाठी घेतलेले कर्ज डोक्यावर कायम आहे आणि दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना राज्यातील भाजप महायुती सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. वाढती महागाई आणि शेतीचा प्रचंड उत्पादन खर्च लक्षात घेता, सरकारने दिवाळीपूर्वी किमान ५० हजार रुपयांची अग्रीम मदत द्यायला हवी होती. त्याऐवजी तुटपुंज्या मदतीची घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे, अशी घणाघाती टीका बागलाणच्या माजी आमदार तथा राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली.

चव्हाण म्हणाल्या, की सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व आमदारांना पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करून दाखविण्याचे आव्हान स्वीकारावे. तेल, शेंगदाणे, साखर, गॅस सिलिंडर यांसह जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले असताना पाच हजार रुपयांत सण साजरा करणे किती कठीण आहे, याचा अनुभव सत्ताधाऱ्यांनी आधी घ्यावा आणि मग शेतकऱ्यांच्या मदतीची रक्कम निश्चित करावी. शेतकऱ्यांच्या घरातील आर्थिक परिस्थिती समजून न घेता घेतलेले निर्णय त्यांच्या दुःखाची जाणीव नसल्याचे दर्शवितात.

हेक्टरी लाखाचा खर्च, मदत मात्र पाच हजार !

शेतीच्या मशागतीपासून बियाणे, खते, कीटकनाशके, फवारण्या आणि मजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला मोठा खर्च करावा लागतो. अनेकदा कर्ज काढून उभे केलेले पीक दुष्काळामुळे हातचे जाते. एका हेक्टरसाठी जवळपास एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत असताना नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करून त्याचे संकट कसे दूर होणार, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला. वाळून गेलेले सोयाबीन आणि डोळ्यांसमोर उभे असलेले कर्जाचे डोंगर, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था असताना जाहीर केलेली मदत त्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मर्यादांचे बंधन न ठेवता भरपाई द्या

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. मदत देताना क्षेत्रमर्यादेचे बंधन न ठेवता प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा आणि आर्थिक संकटाचा विचार करून सन्मानाने जगता येईल, अशी मदत देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राजकीय घोषणा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुरेशी मदत जमा करून त्यांची दिवाळी सावरण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.