मुंडे अॅक्शन मोडवर.. वैद्यकीय वस्तू दरांसंदर्भात निष्कर्षांचा आढावा घ्या !

• राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात आढळल्या गंभीर बाबी ; खरेदी किमतीपेक्षा तब्बल 2841 टक्क्यांपर्यंत वाढीव दर

मुंबई : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूच्या दरांसंदर्भात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामधून समोर आलेल्या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची आणि योग्य नियामक कारवाई करण्याची मागणी ‘एफडीए’ आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी केली आहे. मुंडे यांनी याबाबत औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला पत्र पाठवले आहे.

एका राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किमतीपेक्षा तब्बल 2841 टक्क्यांपर्यंत वाढीव दर आकारले जात असल्याचे ‘एफडीए’ला आढळून आल्यानंतर मुंढेंनी आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहवालानुसार, या प्रस्तावांमध्ये व्यापारी नफ्यावर मर्यादा घालणे किंवा अत्यावश्यक उपकरणांची किंमत देखरेखीखाली ठेवण्यासंदर्भातील सल्ल्याचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणात रुग्ण सेवेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता. इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटरच्या दरांसंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये खाजगी रुग्णालयांनी ही उत्पादने ज्या किमतीत खरेदी केली, त्यांची तुलना त्यांच्या छापील कमाल किरकोळ किमतींशी (एमआरपी) किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमेसोबत करण्यात आली.या सर्वेक्षणात रुग्ण सेवेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता. इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटरच्या दरांसंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये खाजगी रुग्णालयांनी ही उत्पादने ज्या किमतीत खरेदी केली, त्यांची तुलना त्यांच्या छापील कमाल किरकोळ किमतींशी (एमआरपी) किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमेसोबत करण्यात आली.

तफावत चक्क 2841% पर्यंत..

काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील तफावत 2841% पर्यंत पोहोचली आहे. त्यांनी नफ्याच्या प्रमाणात सुसूत्रता आणण्याची मागणी केली आहे. वेगवेगळ्या एजन्सीच्या माध्यमातून रिव्ह्यू आणि खरेदी खर्च व घोषित एमआरपीमधील फरकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचीही मागणी मुंढेंनी केल्याचं सांगितलं. “हा केवळ किमतीचा मुद्दा नाही तर हा रुग्ण संरक्षणाचा मुद्दा आहे,” असे मुंडे यांनी ‘मिंट’ला सांगितले. रुग्णालयाच्या उत्पादनासाठी आकारलेली किंमत वाजवी आहे की नाही, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा आवश्यक माहितीचा अभाव असतो, असे मुंढे ‘मिंट’शी बोलताना म्हणाले. 

उत्पादने रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी उत्पादक आणि मध्यस्थ किंमतीमध्ये मोठा नफा जोडत आहेत का, याची राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) तपासणी करत आहे, असे या प्रकरणाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांनी ‘मिंट’ला सांगितले. प्राधिकरण कंपनीच्या नोंदी आणि अंतर्गत किंमत सूचींची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. एनपीपीएला पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध नियंत्रण प्राधिकरणांकडूनही अशाच प्रकारची निवेदने प्राप्त झाल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नियम सांगतात…

औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 अंतर्गत, एनपीपीए अनुसूचित औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते. अनुसूचित नसलेल्या उत्पादनांवर कलम 20 अंतर्गत देखरेख ठेवली जाते. या कलमानुसार 12 महिन्यांच्या कालावधीत एमआरपी वाढीवर 10% ची मर्यादा आहे. एनपीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही यंत्रणा वार्षिक दरवाढीवर देखरेख ठेवते, परंतु प्रत्येक उपकरण श्रेणीसाठी एकसमान कमाल किंमत निर्धारित केली जात नाही.