लवचिकतेसह 2026 साठी भारताच्या पीक संरक्षण धोरणाची पुनर्रचना

राजवेलू एनके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पीक संरक्षण व्यवसाय, गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

भारतातील पीक संरक्षणाचे स्वरूप मूलभूतपणे बदलले आहे – पिके वाचवण्यापासून ते हवामानातील अस्थिरता, मजूर टंचाई आणि जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा निश्चित करण्यापर्यंत हा बदल झाला आहे. गेल्या वर्षभरात ज्या काही घडामोडी घडल्या आहेत, ती केवळ तात्पुरती केलेली तडजोड नव्हती तर ते एक संरचनात्मक परिवर्तन आहे, जे 2026 मध्ये या क्षेत्राची दिशा निश्चित करेल.

2025 मध्ये सातत्याने हवामानातले तीव्र बदल दिसले. या बदलांमुळे कीटकांचा प्रादुर्भाव आणि प्रतिकारशक्तीचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक फवारणीच्या पलीकडे जाऊन कीड व्यवस्थापन करणे आणि अचूक फवारणीचा अवलंब करावा लागला. ‘ड्रोन दीदी’सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे लक्ष्यित पीक संरक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत झाली. यात 15,000 हून अधिक महिला बचत गट सहभागी झाले, तर सुमारे 20 टक्के लहान शेतकरी एआय-आधारित कीटक सल्लागार प्रणालीचा लाभ घेऊ लागले.

एकत्रितपणे, हे बदल एका निर्णायक परिवर्तनाचे संकेत देतात—प्रतिक्रियात्मक पीक संरक्षणाकडून भविष्यवेधी, बुद्धिमत्ता-आधारित प्रणालींकडे – जेणेकरून 2026 हे वर्ष एकात्मता, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि शाश्वतता हे भारताच्या पीक संरक्षण उत्क्रांतीच्या पुढील टप्प्याला परिभाषित करेल.

हवामानातील अस्थिरतेमुळे संरचनात्मक बदलांना चालना
हवामान बदलामुळे तण आणि कीटकांची गतिशीलता मोठ्या प्रमाणात बदलते आहे. उष्णतेचा ताण, सततची आर्द्रता आणि अनियमित पर्जन्यवृष्टीमुळे पारंपरिक तण नियंत्रण तंत्रे निरुपयोगी ठरत आहेत. जे शेतकरी कीटकनाशकांचा अधिक आणि वारंवार वापर करतात, त्यांना घटत्या उत्पन्नाचा आणि कीटकनाशक प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याचा धोका असतो, हे एक दुष्टचक्र आहे. हे थांबवण्यासाठी नवीन दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. यासाठी पीक संरक्षणाने आता व्यापक अनुकूलन यंत्रणांचा वापर केला पाहिजे: आळीपाळीने पिके घेणे, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन आणि योग्य ठिकाणी योग्य मात्रेत योग्य उत्पादनाचा वापर करणे, समाविष्ट आहे.

छोटे शेतकरीच यश निश्चित करतील
भारतातील छोटे शेतकरी, जे शेतीचा कणा आहेत, ते मर्यादित भांडवल आणि किमान समर्थनासह काम करतात. नव्याने एक डिजिटल यंत्रणा देखील उदयास येते आहे, ज्यात 60-70 टक्के लोक एसएमएस, व्हॉट्सऍप आणि स्थानिक ऍप्सद्वारे हवामान आणि कीटकांच्या सूचना मिळवतात. केवळ 20 टक्के लोक एआय प्लॅटफॉर्म वापरात असले तरी अशी मदत घेणारे संख्येने जास्त आहेत. ही साधने पेरणीपासून ते फवारणीच्या वेळापत्रकापर्यंतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांबाबत मार्गदर्शन करतात. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठीच सोय होते आहे. पीक-विशिष्ट सल्लागार, एकत्रित उपाय, आपल्या भाषेतून मदत आणि व्यावहारिक देखरेख, योग्य डोस, संरक्षणात्मक उपकरणे आणि साठवणूक देखील महत्त्वाची आहे. डिजिटल चॅनेल तसेच प्रत्यक्ष शेतावरील प्रात्यक्षिके योग्य, सुरक्षित प्रयोगांची खात्री देतात.

बनावट उत्पादने विश्वास गमावतात, यंत्रणा आणि परिसंस्थांना कमकुवत करतात
बनावट आणि निकृष्ट दर्जाची कीटकनाशके शेतीला गंभीर धोका निर्माण करतात. भारतातील कीटकनाशक बाजारापैकी अंदाजे २५ टक्के भाग हा बनावट उत्पादनांचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास राहात नाही. मार्केटमधील वातावरण ढवळून निघते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरणीय धोके निर्माण होतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी समन्वयाची आवश्यकता आहे. सरकारी अंमलबजावणी, किरकोळ विक्रेत्यांची जबाबदारी, पॅकेजिंगवर लक्ष आणि शेतकऱ्यांचे शिक्षण या सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.

भविष्य: बुद्धिमत्ता-आधारित एकात्मिकरण
नवनवीन शोध नवनवीन पद्धतींना नव्याने आकार देत आहेत. यांत्रिकीकरण योजनांद्वारे ड्रोन फवारणीला सरकारी मंजुरी मिळणे ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. अचूक डोस, योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी फवारणी करून ड्रोन पाण्याचा वापर तसेच ऑपरेटरचा धोका कमी करतात. त्याच वेळी, एआय-आधारित कीटक निरीक्षण प्रणाली आणि उपग्रह-आधारित सल्ले या फवारणीला प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनातून भविष्याकडे नेत आहेत. मशीन लर्निंगवर आधारित राष्ट्रीय कीटक देखरेख यंत्रणा म्हणजे या उत्क्रांतीचे उत्तम उदाहरण आहे.

ड्रोनचा अवलंब, कीटकांकडे लक्ष आणि बनावट उत्पादनांवर नियंत्रण या संक्रमणामध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा मोठा वाटा आहे. शेतीमधील आव्हाने ही केवळ एका शेतकऱ्यापुरती मर्यादित नसतात तर ती संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम करणारी असतात, याची जाणीव लवकर झाली की अनेक प्रश्न ताबडतोब सुटतात.

भारताचे पीक संरक्षण सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. हवामानाचा ताण, प्रतिकाराचे धोके आणि लहान शेतकऱ्यांच्या मर्यादा अशी मोठी आव्हाने आहेत. तरीही, विज्ञान, तंत्रज्ञान, नियम आणि शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोन योग्य आणि व्यवहार्य मार्ग दाखवतात. 2026 मध्ये मिळणारे यश हे वापरलेल्या प्रमाणावरून नव्हे, तर परिस्थिती स्वीकारून त्यावर मात कशी केली जाते, यावरून मोजले जाईल. येत्या दशकांमध्ये भारत माती, परिसंस्था आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका जपून आपल्या पिकांचे संरक्षण करू शकेल की नाही, हे कठोर अंमलबजावणी आणि नाविन्यपूर्णतेवर आधारित अचूकता, सर्वसमावेशकता आणि शिक्षण, अनुभव यावरून ठरेल.