कोकाटेंच्या शिक्षेला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती; सुनावणीपर्यंत आमदारकी ‘सुरक्षित’

• राज्य सरकारला नोटीस जारी

नवी दिल्ली/नाशिक : माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी कोकाटे दोषी ठरले होते. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवरी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना मोठा दिलासा दिला. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  याबाबत राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा तूर्तास फेटाळला

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून कोकाटे दोषी ठरल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळला गेला आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंना दिलासा देण्यात येणार असून, राज्य सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. मंत्रिपद गेल्यानंतर आणि राजकीय अडचणींमध्ये सापडलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कोकाटेंचे राजकीय भवितव्य काही काळासाठी का होईना सुरक्षित झाले आहे.