
- गंगापूर रोडवरील वृक्षतोडीप्रकरणी सहा जणांना अटक ; चार दिवसांची पोलीस कोठडी
** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
नाशिक : गंगापूर रोडवरील जेहान सर्कल ते बेंडकुळे नगर दरम्यान दुभाजकात लावण्यात आलेली तब्बल ५५ झाडे रातोरात तोडल्याचा प्रकार गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी उघडकीस आला होता. आता या प्रकरणाच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. स्ट्रीट लाईटवर जाहिरातींचे दुहेरी फलक लावण्यात अडथळा ठरणारी ही झाडे हटविण्यासाठी अवघ्या १० हजार रुपयांची सुपारी देण्यात आल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाल्याचे समोर आले आहे. ३० ऑगस्ट रोजी पहाटे दोन ते पावणेतीनच्या सुमारास ही वृक्षतोड करण्यात आली. याप्रकरणी श्रीकांत इरणक यांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, महापालिका तसेच खासगी संस्थांच्या जाहिरातींचे काम करणाऱ्या नम्रता ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीचा चालक संशयित मच्छिंद्र देशमुख याने जाहिरातींच्या आड येणारी झाडे हटविण्यासाठी अभिमन्यू खैरनार ( ४५, रा. मालेगाव) याच्याशी संपर्क साधला. त्यासाठी १० हजार रुपये देण्याचे ठरल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. त्यानंतर खैरनार व त्याच्या साथीदारांनी पहाटेच्या सुमारास दुभाजकातील ५५ झाडांची कत्तल केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नवे पुढीलप्रमाणे :
- अभिमन काशिनाथ खैरनार ( 37 वर्षे )
- दिलीप सदू बेंडकुळे ( 34 वर्षे )
- दीपक संतोष दाते ( 25 वर्षे )
- रोहिदास पांडुरंग खुरखुटे ( 45 वर्षे )
- अर्जुन दत्तू चारोस्कर ( 38 वर्षे )
- मच्छिन्द्र विजय देशमुख ( 44 वर्षे )
यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, या प्रकरणामुळे महापालिका यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संशयित देशमुख तसेच खैरनार यांचा महापालिकेच्या उद्यान विभागात वारंवार वावर असल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. वृक्षतोडीसंबंधी कामे करणाऱ्या काही कंत्राटदारांशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्याचा दावाही केला जात आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करताना संबंधितांना महापालिकेतील कोणाचे अभय होते का, याचा तपास होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात बीएनएसच्या संबंधित कलमांसह महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन कायदा २०२१ मधील कलम २१(१), पर्यावरण संरक्षण कायदा कलम १५ तसेच सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ मधील कलम ३ अन्वये कारवाई केली आहे.
Comments are closed.