** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जनतेसमोर आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा इशारा दिला आहे.
महाजन यांच्यावर आरोप
रोहित पवार यांनी नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. जळगावमध्ये कार्यरत असलेले आणि मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी नाशिकमध्ये आणल्याचा दावा त्यांनी केला. रिंगरोडची रचना बिल्डरांना फायदा होईल अशा पद्धतीने बदलण्यात आल्याचा आरोप करत सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. महाजन यांच्या निकटवर्तीयांना आणि संबंधितांना ५ ते ७ हजार कोटी रुपयांची कामे दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. इगतपुरीतील मानस हॉटेलमध्ये निवडक अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत असल्याचा उल्लेख करत पोलीस प्रशिक्षण आणि अन्य प्रशिक्षणांच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या निविदांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला.
.. तर कायदेशीर कारवाई
कुंभमेळ्याच्या कामांची माहिती दहा दिवसांत उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि कुंभमेळा आयुक्तांकडे कामांच्या तपशीलांसाठी पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करूनही आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करून माहिती न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.
कंपन्यांवर कारवाई करा..
नाशिक दौऱ्यात रोहित पवार यांनी रामकुंड परिसरासह गोदावरी प्रदूषण आणि औद्योगिक सांडपाण्याने प्रभावित दत्तनगर परिसराची पाहणी केली. कुंभमेळ्यात लाखो भाविक आणि साधू-संत येणार असल्याने त्यांना स्वच्छ गोदावरीचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी नदी प्रदूषण रोखणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औद्योगिक सांडपाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण विभागाला २० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
हिशेब जनतेसमोर यावा
कुंभमेळ्यासाठी विकासकामे होणे आवश्यक आहे; मात्र धार्मिक आयोजनाच्या नावाखाली सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी स्पष्ट केली. चांगल्या स्थितीतील रस्ते खोदणे, रस्त्यांच्या कामांमुळे झालेल्या अपघातांतील मृत्यू, नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मदत आणि रिंगरोडसाठी आवश्यक परवानग्यांचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. कुंभमेळ्याचा खर्च, निविदा, कंत्राटे, कामांची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा सविस्तर हिशेब जनतेसमोर यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
Comments are closed.