- नियमांच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा
** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नाशिक महापालिका हद्दीत नियमांच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भूखंडांची बेकायदेशीर पोटविभागणी करून म्हाडाच्या घरांचा आणि राखीव जागांचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उबाठा गटाचे नेते अनिल परब यांनी आज विधान परिषदेत केला. नाशिकमध्ये अशा प्रकरणांची संख्या दोनशेच्या घरात असून ४९ जण सोडले तर बाकी लोकांवर तुम्ही काय कारवाई केली, असा सवाल देखील त्यांनी केला.
परब म्हणाले , नाशिकसह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रात १९८१ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून जमिनीची पोटविभागणी केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेताच ४ हजार चौ.मी. पेक्षा लहान प्लॉट पाडले गेले. ७/१२ वेगळे करून ले-आऊट मंजूर करताना म्हाडाचे २० टक्के राखीव, १० टक्के ओपन स्पेस आणि ५ टक्के सुविधा क्षेत्रही नाहीसे करण्यात आले. २०१३ पासून १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये विकासक, अधिकारी आणि नगररचना विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा सुरू असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. नाशिक महापालिकेत नियमातून वाचण्यासाठी ४ हजार चौ.मी. होऊ नये म्हणून त्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यात आले. अशी दोनशे प्रकरणे नाशिकमध्ये झाली आहे. केवळ ४९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका बिल्डरने १६४ फ्लॅटस म्हाडाला दिले नाहीत. याचा हिशोब किती होतो हे आता तुम्हीच ठरवा, असे आव्हानही परब यांनी सरकारला दिले.
चौकशी अहवाल १८ ऑगस्टपर्यंत येणार : सामंत
दरम्यान, नाशिकमधील प्रकरणात आतापर्यंत ४९ लोकांवर कारवाई झाली आहे आणि त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. यामध्ये उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवाल १८ ऑगस्टपर्यंत समोर येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली.
Comments are closed.