रक्षाकरी : लोकशाहीच्या दारावर टकटक करणारे एक पत्र

• लोकशाहीतील एका सामान्य नागरिकाच्या सातत्यपूर्ण संवादाची नोंद

— जयेश संगिता दिनेश बाफना

आपण कधी वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर एखाद्या भीषण रस्ते अपघाताची बातमी वाचून काही क्षण स्तब्ध झाला आहात का?

अशा बातम्या आपल्याला अस्वस्थ करतात. काही क्षण आपण हळहळ व्यक्त करतो, दोष कोणाचा यावर चर्चा करतो आणि पुढील दिवसाची नवी बातमी कालच्या दुर्घटनेला विस्मरणात ढकलून देते. मात्र एक प्रश्न कायम राहतो—हा अपघात टाळता आला असता का?

सार्वजनिक दुर्घटनांनंतर आपण सहज म्हणतो, “सरकारने काहीतरी करायला हवे.” परंतु त्याच वेळी स्वतःला आपण हा प्रश्न विचारतो का—”नागरिक म्हणून मी काय करू शकतो?”

लोकशाहीची खरी परीक्षा केवळ मतदानाच्या दिवशी होत नाही. ती त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवशी होते. सार्वजनिक प्रश्न समोर आल्यावर आपण केवळ प्रेक्षक राहतो की विधायक मार्गाने त्याच्या समाधानासाठी पुढाकार घेतो, यावर लोकशाहीची गुणवत्ता अवलंबून असते.

माझ्यासाठी हा प्रश्न केवळ बौद्धिक चिंतनाचा विषय नव्हता; तो वैयक्तिक अनुभवातून जन्माला आला होता.

१६ नोव्हेंबर २०११ हा दिवस माझ्या आयुष्यातील एक निर्णायक वळण ठरला. त्या दिवशी मी एका भीषण रस्ते अपघातातून थोडक्यात बचावलो. ईश्वराची कृपा, माझ्या पूर्वजांचे आशीर्वाद आणि अनेक परिचित तसेच अनोळखी मदतीला धावून आलेल्या सद्भावी व्यक्तींच्या वेळेवर मिळालेल्या सहाय्यामुळे मी मृत्यूच्या दारातून परत आलो. त्या दिवसानंतरचे आयुष्य मला नेहमीच “दुसरे आयुष्य” वाटते.

परंतु अपघातातून वाचणे ही केवळ वैयक्तिक सुटका नसते; ती एक नैतिक जाणीवही असते. कारण मी वाचलो, पण प्रत्येकाला अशी दुसरी संधी मिळत नाही. गेल्या अनेक वर्षांत मी असंख्य अपघातांच्या बातम्या वाचल्या, कुटुंबांचे दुःख जवळून पाहिले आणि एक कटू सत्य वारंवार अनुभवले—प्रत्येक अपघातामागे केवळ एका व्यक्तीचा मृत्यू नसतो; तर एका संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य कायमचे बदलून जाते.

एखादे मूल आई-वडिलांच्या छायेला मुकते. एखादी पत्नी आपल्या पतीला गमावते. एखादा पती आपल्या पत्नीचा हात कायमचा सोडतो. आई-वडील आपल्या मुलाला किंवा मुलीला गमावतात. एका क्षणात एखाद्या कुटुंबाचा भावनिक आधार, आर्थिक कणा आणि भविष्यातील असंख्य स्वप्ने उद्ध्वस्त होतात. रस्ते अपघातांची खरी किंमत केवळ आकडेवारीत मोजता येत नाही; ती हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यात उमटलेल्या कायमस्वरूपी जखमांमध्ये दिसून येते.

कदाचित म्हणूनच माझ्यासाठी रस्ता सुरक्षिततेचा प्रश्न हा केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय राहिला नाही; तो मानवी जीवनाच्या संरक्षणाचा आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाचा विषय बनला. माझा विश्वास अधिक दृढ झाला की सुरक्षित रस्ते ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही; ती जागरूक नागरिक, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, अभियंते आणि संपूर्ण समाज यांच्या सामूहिक सहभागातून घडणारी सार्वजनिक बांधिलकी आहे.

याच व्यापक जाणीवेने पुढे धुळे शहरातील चाळीसगाव रोड चौफुली हा प्रश्न माझ्यासाठी एका सार्वजनिक ध्येयात रूपांतरित झाला.

मुंबई–आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील हा महत्त्वाचा दुवा एका बाजूला शहर, दुसऱ्या बाजूला वाढती लोकवस्ती, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक वाहतूक आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या हजारो वाहनांना जोडतो. वाढती वाहतूक कोंडी, वारंवार होणारे अपघात आणि प्रत्येक दुर्घटनेनंतर बदलणारे वृत्तपत्रांचे मथळे—परंतु परिस्थिती मात्र तीच.

तेव्हा मनात एक विचार सतत घोळत राहिला—अपघातानंतर शोक व्यक्त करणे आवश्यक आहे; परंतु अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रयत्न करणे अधिक आवश्यक नाही का?

याच विचारातून १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक पत्र लिहिले गेले.

त्या पत्रामागे कोणतेही राजकीय पद नव्हते, कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा नव्हता आणि कोणत्याही सत्तेची ताकद नव्हती. त्यामागे होती ती केवळ एका सामान्य भारतीय नागरिकाची सार्वजनिक सुरक्षेबद्दलची प्रामाणिक चिंता.

त्या पत्रात एक साधे इंग्रजी वाक्य लिहिले होते:

«”I am just writing this letter as a common man.”»

हे केवळ परिचय नव्हते; ते माझ्या लोकशाहीविषयक विश्वासाचे विधान होते. माझ्या मते, नागरिकत्व हेच लोकशाहीतील सर्वात मोठे पद आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा संयमाने, जबाबदारीने आणि कायदेशीर मार्गाने वापर करणारा प्रत्येक नागरिक लोकशाहीला अधिक सक्षम बनवतो.

त्या पहिल्या पत्रात मी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री मा. नितीन गडकरी यांना एक वेगळी उपाधी दिली—”रक्षाकरी.”

अनेकांना हा शब्द वेगळा वाटला. परंतु त्यामागील भावना साधी होती. रस्ते, पूल आणि महामार्ग ही केवळ विकासाची प्रतीके नसतात; ते मानवी जीवनाच्या सुरक्षेशी थेट जोडलेले असतात. सुरक्षित रस्ता म्हणजे एखादा पिता सुरक्षित घरी परतणे, एखाद्या आईचा मुलगा वाचणे, एखाद्या कुटुंबाचा आधार टिकून राहणे. म्हणूनच मला “रोडकरी”पेक्षा “रक्षाकरी” हा शब्द अधिक अर्थपूर्ण वाटला.

पहिले पत्र पाठवल्यानंतर त्याच विषयाची नोंद केंद्र सरकारच्या CPGRAMS आणि PG Portal या अधिकृत तक्रार निवारण प्रणालींवरही करण्यात आली. उद्देश एकच होता—सार्वजनिक सुरक्षेचा हा प्रश्न प्रशासकीय प्रक्रियेतून दुर्लक्षित होऊ नये.

काही महिन्यांत या मागणीची तत्त्वतः दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तो आशादायक टप्पा होता; परंतु प्रवास संपलेला नव्हता. तांत्रिक परीक्षण, प्रशासकीय मान्यता, निधी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे अनेक टप्पे अजून बाकी होते.

याच काळात लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा धडा शिकायला मिळाला—प्राथमिक मंजुरी म्हणजे शेवट नव्हे; ती पुढील प्रक्रियेची सुरुवात असते.

सार्वजनिक प्रश्न एका पत्राने सुटत नाहीत. त्यासाठी सातत्यपूर्ण, तथ्याधारित आणि संयमी संवाद आवश्यक असतो.

त्यानंतर अनेक वर्षांचा सातत्यपूर्ण संवाद सुरू झाला—अधिकृत निवेदने, ई-मेल, PG Portal आणि CPGRAMS वरील पाठपुरावा, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी नियमित पत्रव्यवहार, धुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून अपघातांची अधिकृत आकडेवारी प्राप्त करणे आणि त्या माहितीचे विश्लेषण करून संबंधित विभागांकडे सादर करणे.

कधी तातडीने उत्तर मिळाले, कधी प्रतीक्षा करावी लागली. काही पत्रांना त्वरित प्रतिसाद मिळाला; काहींना वेळ लागला. परंतु प्रत्येक उत्तराने एक गोष्ट स्पष्ट होत गेली—शासनव्यवस्था एका दिवसात निर्णय घेणारी संस्था नसते. ती अभ्यास, तांत्रिक परीक्षण, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विविध स्तरांवरील समन्वय यांवर आधारित असते. त्यामुळे सार्वजनिक प्रश्नांचा पाठपुरावा करताना तळमळीइतकाच संयमही आवश्यक असतो.

या प्रवासात एक प्रश्न वारंवार मनात आला—आपण सोशल मीडियावर काही मिनिटांत असंख्य प्रतिक्रिया देतो; परंतु अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवण्यासाठी, माहिती अधिकाराचा अर्ज करण्यासाठी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह निवेदन पाठवण्यासाठी किती वेळ देतो?

नाराजी व्यक्त करणे सोपे असते. लोकशाहीने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकृत यंत्रणांचा विधायक वापर करणे हेच सक्रिय नागरिकत्वाचे खरे लक्षण आहे.

हा प्रवास संघर्षाचा नव्हता; तो संवादाचा होता.

लोकशाहीत शासन आणि नागरिक परस्परविरोधी नसतात. शासन निर्णय घेते, अधिकारी प्रक्रिया राबवितात, अभियंते आराखडे तयार करतात, लोकप्रतिनिधी प्रश्न मांडतात आणि नागरिक वास्तव समोर आणतात. या साखळीतील प्रत्येक दुवा महत्त्वाचा असतो.

या काळात विविध वृत्तपत्रांनीही या विषयाची सातत्याने दखल घेतली. पत्रव्यवहार, प्रशासकीय घडामोडी आणि सार्वजनिक हिताच्या या प्रश्नावरील बातम्यांनी हा विषय समाजाच्या सामूहिक स्मरणात जिवंत ठेवला. त्या बातम्या वैयक्तिक प्रसिद्धीचे माध्यम नव्हत्या; त्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या प्रक्रियेचा भाग होत्या.

या लेखाचा उद्देश कोणत्याही प्रकारचे श्रेय सांगणे नाही. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शासन, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, अभियंते, नियोजक, कंत्राटदार आणि अनेक घटकांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून साकार होतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत माझी भूमिका एवढीच होती की जवळपास पाच वर्षे संविधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने हा प्रश्न सातत्याने संबंधित यंत्रणांसमोर मांडत राहिलो.

पत्रे लिहिणे, अधिकृत निवेदने सादर करणे, माहिती अधिकाराचा वापर करणे, PG Portal आणि CPGRAMS सारख्या अधिकृत माध्यमांतून सातत्याने पाठपुरावा करणे—या सर्व प्रयत्नांमागे कोणत्याही प्रकारच्या वैयक्तिक गौरवाची अपेक्षा नव्हती. त्या प्रत्येक प्रयत्नामागे फक्त एकच भावना होती—मला लाभलेले हे दुसरे आयुष्य जर एखाद्या दुसऱ्या कुटुंबाला अशाच दुःखापासून वाचविण्यासाठी उपयोगी पडले, तर त्यापेक्षा मोठे समाधान दुसरे कोणते असू शकते?

आज चाळीसगाव रोड उड्डाणपुलाकडे पाहताना मला केवळ काँक्रीटची रचना दिसत नाही. मला आठवतात ती असंख्य पत्रे, ई-मेल, अधिकृत उत्तरे, माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे, वृत्तपत्रांची कात्रणे आणि अनेक वर्षे सुरू राहिलेला संयमी संवाद.

प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःला दिलेला एकच शब्द आठवतो—”प्रश्न सुटेपर्यंत संवाद थांबवायचा नाही.”

या प्रवासात कोणत्याही वैयक्तिक गौरवाची अपेक्षा नव्हती. सार्वजनिक प्रश्नावर काम करणाऱ्या नागरिकासाठी सर्वात मोठा सन्मान म्हणजे समाजाच्या हितासाठी घडलेला सकारात्मक बदल. एखादा अपघात टळणे, एखादे कुटुंब सुरक्षित राहणे किंवा एखाद्या रुग्णवाहिकेला विनाअडथळा मार्ग मिळणे—यापेक्षा मोठे समाधान दुसरे कोणते?

आज आपण लोकशाहीचा अर्थ अनेकदा मतदानापुरता मर्यादित करतो. प्रत्यक्षात लोकशाही मतदानानंतर सुरू होते. प्रश्न ओळखणे, त्याचा अभ्यास करणे, अधिकृत माहिती गोळा करणे, योग्य विभागापर्यंत ती पोहोचवणे, माहिती अधिकाराचा वापर करणे, PG Portal आणि CPGRAMS सारख्या यंत्रणांद्वारे तक्रारी नोंदवणे आणि सातत्याने पाठपुरावा करणे—हे सर्व सक्रिय नागरिकत्वाचे अविभाज्य घटक आहेत.

माझा अनुभव असा सांगतो की आपल्या देशातील अनेक सार्वजनिक प्रश्न तक्रारींच्या अभावामुळे नव्हे, तर सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या अभावामुळे प्रलंबित राहतात. पहिले पत्र महत्त्वाचे असते; परंतु त्यानंतरचा संवाद अधिक महत्त्वाचा असतो.

आज चाळीसगाव Road उड्डाणपूल पूर्णत्वाकडे वाटचाल करत आहे. उद्या लाखो नागरिक त्याचा लाभ घेतील. त्या पुलामागील पत्रव्यवहार, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि असंख्य लोकांचे प्रयत्न कदाचित त्यांना कधीच माहीत होणार नाहीत—आणि त्याची गरजही नाही. कारण सार्वजनिक कामांमध्ये नावांपेक्षा परिणाम मोठा असतो.

या संपूर्ण प्रवासातून जर एकच संदेश समाजापर्यंत पोहोचला, तर तो असा—

लोकशाही ही प्रेक्षकांसाठी नसते; ती सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी असते.

जर हा लेख वाचल्यानंतर एखादा तरुण आपल्या शहरातील धोकादायक चौकासाठी पहिले अधिकृत पत्र लिहील, एखादी गृहिणी माहिती अधिकाराचा अर्ज करेल, एखादा ज्येष्ठ नागरिक PG Portal किंवा CPGRAMS वर तक्रार नोंदवेल किंवा एखादा विद्यार्थी सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियेपलीकडे जाऊन तथ्याधारित निवेदन तयार करेल, तर या लेखाचा उद्देश पूर्ण झाल्याचे मी मानेन.

राष्ट्रे केवळ सरकारांनी घडत नाहीत. ती सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, अभियंते, माध्यमे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जागरूक नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी घडतात.

आज या उड्डाणपुलाकडे पाहताना माझ्या मनात अभिमानापेक्षा एक वेगळी भावना अधिक प्रबळ आहे—विश्वास.

विश्वास की भारतीय लोकशाहीत एका सामान्य नागरिकाचे पत्रही महत्त्वाचे ठरू शकते.

विश्वास की सभ्य भाषेत, पुराव्यांच्या आधारे आणि सातत्याने मांडलेला प्रश्न ऐकला जातो.

आणि विश्वास की बदल शक्य आहे—जेव्हा आपण केवळ टीकाकार न राहता जबाबदार नागरिक होण्याचा निर्णय घेतो.

«”लोकशाहीची खरी ताकद संसद भवनाच्या भिंतीत नसते; ती ‘मी काहीतरी बदल घडवू शकतो’ असा विश्वास बाळगणाऱ्या सामान्य नागरिकाच्या मनात असते.”»