सामान्यांच्या मूळावर उठलेले ‘उद्योग’ ( सारीपाट / मिलिंद सजगुरे )

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

एखाद्या शहरात पुरवठा केेले जाणारे पाणी प्रदूषित श्रेणीतील असणे ही बाब चिंताजनकचअसते. पण त्या प्रदूषित पाण्याच्या प्राशनाने भयावह रोग होण्याची निर्मित शक्यता अतिचिंताजनकच मानायला हवी. सध्या नाशिकच्या अंबड आणि सातपूर औद्योगिक परिसरातील प्रदूषित पाण्याच्या चर्चेचा रव उभ्या महाराष्ट्रभर पोहचला आहे. राष्ट्रीय हरित लावादापासून दस्तुरखुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वानीच हा प्रकार गंभीर असल्याचे मान्य करीत कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या प्रकारातील भयावह बाब म्हणजे प्रदूषित पाण्याच्या नमुन्यात आढळलेले क्रोमियमचे अतिप्रमाण. वस्तुत: हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून त्यासंदर्भातील संशयाची सुई आपसूकच काही उद्योगांकरवी सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रियेकडे जाते. गत अनेक वर्षांपासून बेफिकिरपणे सुरू असलेला हा ‘उद्योग’ प्रशासनाच्या लक्षात आला नाही का आणि दुसरे म्हणजे उद्योग उभारणीतून सुदृढ आर्थिक प्रमेय साधणाऱ्यानी तारतम्य न बाळगता स्थानिकांच्या मूळावर उठण्याचा केलेला प्रमाद केवळ परवाना निलंबनाच्या सोपस्कारापुरता मर्यादित राहणार आहे का, असा प्रश्न स्थानिकांच्या मनात आता घोळू लागला आहे.

ज्या वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींसाठी नाशिकचा देशभर लौकिक आहे, त्यापैकी एक म्हणजे ‘उद्यमनगरी’ म्हणून चढवला गेलेला साज. सातपूर आणि अंबड औद्योगिक क्षेत्रांत अनेक ख्यातकीर्त समूहांनी उद्योग उभारणी करून नाशिकच्या लौकिकात भर टाकली आहे. तथापि, यापैकीच काहींचे ‘उद्योग’ नाशिककरांच्या मूळावर उठल्याचे अलीकडील प्रदूषित पाण्याच्या संकटाने अधोरेखित केले आहे. औद्योगिक वसाहतीतील काही प्रकल्प सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते जमीनीत सोडून देत असल्याचे प्रशासकीय चौकशीत स्पष्ट झाले. या परिसरात इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, गॅल्व्हनायझिंग आणि धातूंवर रासायनिक प्रक्रिया करणारे काही उद्योग कार्यरत आहेत. या प्रक्रियांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यात घातक धातू आणि रसायने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गंभीर बाब म्हणजे संबंधित उद्योजकांचे हे ‘उद्योग’ गेल्या कित्येक वर्षांपासून बिनबोभाटपणे सुरू असल्याचे आणि ज्यांच्या अधिपत्याखाली त्यांचे नियंत्रण येते, त्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात ‘एमआयडीसी’ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ म्हणजेच ‘एमपीसीबी’ सारख्या व्यवस्थांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे यानिमित्त स्पष्ट झाले आहे. परिसरातील बोअरवेलमध्ये विषारी रसायनेमिश्रित पाणी आढळल्यानंतर निर्माण झालेला जनारोग्याचा मुद्दा पटलावर आला आणि व्यवस्था खडबडून जाग्या झाल्यात.

वस्तुत:, उद्योगांना संमती, त्यांच्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणांची तपासणी, प्रदूषण नमुने संकलन आणि नियमभंग आढळल्यास तत्काळ कारवाई ही नियंत्रण व्यवस्था म्हणून प्रदूषण महामंडळाची प्रमुख कामे आहेत. प्रदूषण झाल्यानंतर उद्योगांना बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यापुरती त्यांची भूमिका मर्यादित नाही. असे असताना वर्षानुर्षांपासून सुरू असलेला हा ‘उद्योग’ महामंडळाच्या निदर्शनास न येणे जितके आश्चर्यकारक आहे, तितकेच धक्कादायक देखील. महापालिका प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात एकूण २२९ पैकी ४५ बोअरवेलमधून पिवळसर पाणी येत असल्याचे सिध्द झाले. अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील प्रस्तावित सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (साईटीपी) गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प दीडशेहून अधिक प्लेटिंग उद्योगांच्या सांडपाणी प्रक्रियेस पूरक ठरणार आहे. हे महात्म्य ज्ञात असूनही आजवर नऊ वर्षांचा झालेला कालापव्यय नेमका कोणाच्या माथी मारायचा, हा यक्ष प्रश्न आहे. या विलंबामुळे औद्योगिक सांडपाण्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामूहिक सुविधेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत, त्याचे काय ? उच्च न्यायालयाने अंबड आणि सातपूर औद्योगिक क्षेत्रांत ‘साईटीपी’ उभारण्याचे निर्देश देताना उद्योगांनी खर्च उचलण्यास नकार दिला तरी ‘एमआयडीसी’ने ते कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे स्पष्ट केले असतानाही त्यास जबाबदार कोण, याचे उत्तर महामंडळाकडे आहे का?

संबंधित प्रकरणात प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष स्रोत असलेले उद्योग, ‘साईटीपी’ उभारणीतील दिरंगाईसाठी जबाबदार यंत्रणा, नागरिकांच्या जीवावर उठलेले प्रदूषण रोखण्यात अपयश आलेल्या नियामक यंत्रणा खरेतर चौकशीच्या फेऱ्यात येणे अपेक्षित आहे. नियम धाब्यावर बसवले असल्यास उद्योगांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ‘साईटीपी’ उभारणी विलंबापोटी प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी आणि प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी पूर्वीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुरावे मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारणे गरजेचे आहे. जबाबदारी निश्चितीकरणातून किमान पुढील चुका टाळल्या जाणे अपेक्षित राहील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तथापि, नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या उद्योगांच्या ‘उद्योगा’बाबत केवळ कागदी घोडे नाचवणे अपेक्षित नाही तर कर्तव्यकठोर पाऊल उचलणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. केवळ नोटीसांचे सोपस्कार पार पाडून कारवाई केल्याचा दिखावा यंत्रणांनी करू नये. कारण एखादे प्रकरण शांत होण्यासाठी नोटीसांसारखे न परजलेले हत्यार पुढे करून संबंधितांना घाबरवण्याची कारवाई करण्याचा प्रशासकीय प्रघात आहे. इथे नागरिकांच्या जीवनमरणाशी खेळण्याचे प्रताप सुरू ठेवण्यात चढाओढ सुरू आहे की काय, असा प्रश्न पडावा इतकी बेपर्वाई आढळून येत आहे. संबंधितांना वठणीवर आणून भविष्यात असे प्रमादी प्रकार न करण्याची इतर छाती करणार नाहीत, अशी कारवाई या प्रकरणात होणे अपेक्षित आहे इतकेच.