NGN News
Latest Marathi News

मेरीच्या जागेत ४०० खाटाचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

  • आरोग्य विज्ञान विद्यापीठालगतची जागा रद्द ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आमदार राहुल ढिकले यांना चाल

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : जागेच्या वादात गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची जागा रद्द करून मेरी परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासन आदेश पारित करून जिल्हाधिकाऱ्यांमर्फत पुढील प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहे.

नाशिक येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याच्या दृष्टिकोनातून गेल्या चार ते पाच वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. या प्रस्तावासाठी प्रारंभीस तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेत आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा जवळची जागा निश्चित केली होती. त्यानंतर महायुतीचे सरकार आल्यावर आमदार राहुल ढिकले यांनी संपूर्ण नाशिक मधील गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याच्या दृष्टिकोनामधून पाठपुरावा सुरू केला.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची जागा शहराबाहेर असल्यामुळे मेरीच्या मध्यवर्ती अशा भागामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाले तर पंचवटी नाशिक रोड नव्हे तर संपूर्ण शहरांमधील गोरगरीब रुग्णांना फायदा होईल तसेच येण्या जाण्यासाठी परवडेल असा ढिकले यांचा दावा होता. दुसरीकडे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची जागा अखत्यारीत असल्यामुळे नवा प्रश्न निर्माण झाला होता. दुसरीकडे ढिकले यांनी सातत्याने मेरीच्या जागेसाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवल्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहे.

काय म्हटले आहे शासन आदेशात?

शासनादेशानुसार नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक १९१७ मधील २ हेक्टर क्षेत्राचा महात्मा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी वापर करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या जागेवर यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाचा, संस्थेला शक्य असल्यास, भविष्यातील बांधकामासाठी उपयोग करण्याचे नियोजन करण्याची अटही शासनाने नमूद केली आहे.

दरम्यान, संबंधित जमीन वनक्षेत्रात येत नाही, याची खात्री नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी, अशी महत्त्वाची अट शासनादेशात आहे.

तसेच संबंधित जमीन शासनाच्या नावावर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर २३ ऑक्टोबर १९९९ रोजी महसूल मंत्र्यांनी जमीन मूळ मालकांना परत करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आवश्यक असल्यास पुनर्विचार करण्याची अटही शासनादेशात नमूद करण्यात आली आहे.

जमीन मंजुरीसाठी शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार इतर अटी व शर्ती लागू राहणार असून, परिस्थितीनुसार नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अटी व शर्ती घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या २५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या सहमतीनुसार जारी करण्यात आल्याचे शासनादेशात नमूद आहे. या आदेशावर महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांची स्वाक्षरी आहे.

—

२५ लाख लोकांना होणार फायदा..
गोरगरीब आर्थिक दुर्बल तसेच सर्व घटकांना चांगले उपचार घेण्यासाठी हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय महत्त्वाचे ठरेल. नाशिकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच प्रत्यक्ष रुग्णसेवेचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. थोडक्यात चांगले उपचारही मिळतील आणि चांगले डॉक्टरही घडतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानतो.

ऍड राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व

महत्त्वाचे मुद्दे

  • सर्व्हे नं. १९१७ मधील २ हेक्टर जमीन
  • मेरी परिसरातील जागेसंदर्भात शासनादेश
  • महात्मा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी वापराचा उल्लेख
  • वनक्षेत्र नसल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खात्री आवश्यक
  • उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील हस्तांतरण प्रक्रिया
  • २३ ऑक्टोबर १९९९ च्या निर्णयाचा आवश्यकतेनुसार पुनर्विचार
  • शासनाच्या नियमित अटी-शर्ती लागू
  • जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अटी घालण्याचे अधिकार
  • वित्त विभागाची २५ एप्रिल २०२६ रोजीची सहमती
  • कक्ष अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांची स्वाक्षरी

Comments are closed.