‘त्या’ शासकीय निर्णयाविरोधात डॉक्टर्सकडून संप; ‘आयएमए’ आक्रमक

• आयएमए पुरस्कृत संपाला मोठा प्रतिसाद

• शासकीय निर्णय अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

होमिओपॅथिक डॉक्टर्सची नोंदणी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये करणे बेकायदेशीर असल्याचे मानून इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए ) च्या वतीने गुरुवारी दिलेल्या एकदिवसीय संपाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती आयएमए राज्य उपाध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे आणि नाशिक शाखेचे अध्यक्ष डॉ. निलेश निकम यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागाने गेल्या ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक परिपत्रक जारी करून सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टर्सची नोंदणी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वस्तुतः, या डॉक्टर्सची नोंदणी आधीच महाराष्ट्र होमिओपॅथिक कौन्सिलमध्ये असल्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय ११ जुलै २०२४ च्या परिपत्रकाविरोधात असल्याचा आयएमएचा दावा आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील खटला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना शासकीय निर्णय अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर आहे, अशी स्पष्ट भूमिका आयएमएची असल्याचे डॉ. मंगेश थेटे आणि डॉ. निलेश निकम यांनी सांगितले.

.. तर मुंबईमध्ये आंदोलन करणार

आज शासनविरोधात राज्यभरातील डॉक्टर्स संपत उतरले आहेत. तथापि, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागाने घेतलेला निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास आंदोलनाची धार तीव्र करीत पुढील आठवड्यात मुंबईच्या आझाद मैदानावर विशाल मोर्चा आणि बेमुदत उपोषण यांसारख्या लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशारा आयएमए संघटनेने दिला आहे.

———–

@ इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र हे राज्य सरकारच्या सीसीएमपी डिग्रीधारकांच्या ऍलोपॅथिक कौन्सिल मध्ये म्हणजेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल मध्ये नोंदणी करण्यास कोर्टाच्या आदेशानंतर देखील निर्णयाची वाट न बघता नोंदणी करण्याचा अट्टाहास करत आहे त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. सदरहू नोंदणी केली जरी तरी होमिओपॅथी सीसीएमपी अरहताधारकांना कुठलेही ऍलोपॅथिक औषध देण्याचा वैधानिक अधिकार प्राप्त होत नाही हे माननीय कोर्टाने 2014 सालीच सुस्पष्ट केले आहे मग हा नोंदणीचा अट्टाहास निर्णयापूर्वीच का यामागे होमिओपॅथी कॉलेज मधील ऍडमिशनचे अर्थकारण कारणीभूत असावे तसेच यासंबंधी विचार विनिमय व अभ्यास करण्यासाठी शासनानेच समिती नेमली आहे त्या समितीच्या अहवालाची देखील शासनाने सदरहू निर्णय घेताना वाट पाहिली नाही हे संशयास्पद आहे.
आयएमए महाराष्ट्र ने नेहमीच मिक्सोपॅथीचा विरोध केलेला असून केवळ सहा महिन्याच्या सीसीएमपी कोर्स नंतर ऍलोपॅथिक औषधे देणे हे जनतेच्या आरोग्यास बाधक ठरू शकते याची सामान्य रुग्णांनी नोंद घ्यावी तसेच सदरहू प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने निर्णयापर्यंत सरकारने सदरहू नोंदणीचा अट्टाहास धरू नये असे आम्ही सरकारला आवाहन करत आहोत.

• डॉ. मंगेश थेटे
  उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आय एम ए