‘म्हाडा’ घोटाळा.. महसूल, भूमी अभिलेखपाठोपाठ आता ‘नगररचना’ रडारवर !

• १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : बहुचर्चित ‘म्हाडा’ घोटाळ्याच्या चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्यानंतर सकृतदर्शनी सहभाग सिध्द झालेल्या महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आल्यानंतर आता नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभाग रडारवर आहे. या विभागातील १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता गडद असल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिका क्षेत्रात २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने एसआयटी स्थापन करून चौकशी केल्यायानंतर या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर झाला. त्यानंतर महसूल विभागातील चार आणि भूमी अभिलेख विभागातील नऊ अशा एकूण १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय झाला. या प्रकरणात महापालिका नगररचना विभागाने ले-आऊट व बांधकाम परवानग्या मंजूर केल्या. ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी या संशयास्पद फाइल हाताळल्या आणि परवानग्या दिल्या, ते सर्व चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. यावरून मनपातील जवळपास १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

म्हणून संशयाची सुई ..

दरम्यान, कोणत्याही जमिनीचे तुकडे करायचे असल्यास महापालिकेचा ना हरकत दाखला अनिवार्य होते; शिवाय, २०१३ पूर्वीचे सातबारे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणे देखील आवश्यक होते. तथापि, महापालिका अधिकाऱ्यांनी २०२० चे सातबारे ग्राह्य धरून परवानग्या दिल्याचे सांगितले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच सर्वे क्रमांकातील वेगवेगळ्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या फाइल एकाच दिवशी आल्या, एकाच वेळी संपूर्ण प्रक्रियेतून फिरल्या आणि एकाच दिवशी सर्व परवानग्या देण्यात आल्या. म्हणूनच महापालिकेलाही महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या धर्तीवर दोषींवर कारवाईकरणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.