- हरकती आणि सूचना नोंदविण्याचा निमा हाऊस येथील संयुक्त बैठकीत निर्धार
** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
नाशिक : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) राज्यातील वीज क्षेत्राशी संबंधित सात नवीन व सुधारित नियमावलींचे मसुदे प्रसिद्ध केले आहेत. या मसुद्यांतील प्रस्तावित तरतुदींमुळे उद्योग, वीज ग्राहक आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य जाचक तरतुदींविरोधात राज्यातील विविध औद्योगिक व व्यावसायिक संघटनांनी एकत्रित भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित नियमावलींचा सखोल अभ्यास करून त्यावर जास्तीत जास्त हरकती व सूचना आयोगाकडे नोंदविण्याचा, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्धार निमा सभागृहात आयोजित संयुक्त बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीच्या व्यासपीठावर निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, उपाध्यक्ष मनीष रावल, सचिव राजेंद्र अहिरे, कोषाध्यक्ष राजेंद्र वडनेरे, आयमाच्या ऊर्जा समितीचे अध्यक्ष रवींद्र झोपे आणि मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीला निमा, आयमा, क्रेडाई, मास्मा, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, निपम, लघुउद्योग भारती, मास्का, एरिया, निवेक, नाईस यांसह विविध औद्योगिक व व्यावसायिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एमईआरसीने प्रस्तावित केलेल्या सात नियमावलींमध्ये राज्यांतर्गत वीज पारेषण व सर्वसाधारण जाळे प्रवेश व्यवस्था, वितरण क्षेत्रातील खुला वीज प्रवेश, घरांच्या छतावरील सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा साठवणूक प्रणाली, वीज निर्मितीचे पूर्वानुमान व वेळापत्रक, अक्षय ऊर्जा खरेदी बंधन आणि राज्य वीज जाळे संहिता यांचा समावेश आहे. या नियमावलींच्या माध्यमातून वीज निर्मिती, पारेषण, वितरण, ऊर्जा साठवणूक आणि वीज वापराशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
या प्रस्तावित बदलांमुळे औद्योगिक वीज ग्राहक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, सौर ऊर्जा प्रकल्प, खुल्या वीज प्रवेश व्यवस्थेचा लाभ घेणारे ग्राहक आणि स्वतःच्या वापरासाठी वीज निर्मिती करणारे उद्योग यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय बोजा पडण्याची शक्यता आहे. आधीच वाढत्या वीज खर्चामुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या उद्योगांना या नवीन नियमांमुळे आणखी आर्थिक फटका बसू शकतो. परिणामी, महाराष्ट्रातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होऊन औद्योगिक विकास आणि गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी व्यक्त केली.
विशेषतः वीज बँकिंग, अतिरिक्त विजेचे समायोजन, बँकिंग शुल्क, खुल्या वीज प्रवेशाची व्यवस्था, वीज निर्मितीतील तफावत, निव्वळ वीज मापन व्यवस्था आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणाली यांच्याशी संबंधित प्रस्तावित बदल चिंताजनक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या तरतुदींमुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता, उद्योगांची वीज खर्चातील बचत आणि भविष्यातील अक्षय ऊर्जा गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करून उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून अपेक्षित आर्थिक परतावा मिळण्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियामक स्थैर्य, धोरणात्मक सातत्य, पारदर्शकता आणि ग्राहकहित यांचा समतोल राखूनच नवीन नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी भूमिका मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांनी मांडली.
अक्षय ऊर्जा आणि विद्युत ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाला चालना देणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी तयार करण्यात येणारे नियम तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राखणारे असणे गरजेचे आहे. धोरणांमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे उद्योग आणि ग्राहकांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ नये, यासाठी आयोगाने सर्व संबंधित घटकांच्या हरकती व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
या सातही मसुदा नियमावलींचा तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास करून विविध औद्योगिक संघटनांच्या हरकती व सूचना एकत्रित करण्यात येणार आहेत. त्यांचे संकलन व परीक्षण केल्यानंतर उद्योग आणि वीज ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने संयुक्त निवेदन महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर करण्यावर बैठकीत एकमत झाले. आवश्यकतेनुसार राज्य शासन आणि लोकप्रतिनिधींकडेही या विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले.
महाराष्ट्रातील उद्योग, वीज ग्राहक आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राच्या भवितव्याशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण नियमावलींबाबत सर्व औद्योगिक संघटना, उद्योजक, सौर ऊर्जा कंपन्या, तज्ज्ञ आणि वीज ग्राहकांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ या अंतिम मुदतीपूर्वी आयोगाकडे जास्तीत जास्त हरकती व सूचना नोंदवाव्यात, असे संयुक्त आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
या बैठकीस अरुण सिंगवी, गोविंद बोरसे, प्रकाश गुंजाळ, प्रशांत जोशी, नकुल बोराडे, वासुदेव भगत, शिवा आहेर, रवींद्र झोपे, राजेंद्र वाधमारे, राहुल कुमावत, निखिल बोरसे, नितीन आव्हाड, सतीश मोरे, आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि उद्योजक उपस्थित होते.
Comments are closed.