** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
तब्बल अठ्ठावीस महिने चालणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा शंखनाद दोन्ही शहरांतील नेत्रदीपक ध्वजारोहण सोहळ्याने झाला. महामहिम राष्ट्रपतींसह बड्या नेत्यांच्या हजेरीने सोहळ्याला वेगळाच रंग आला. या सोहळ्याच्या भव्य-दिव्यतेबाबत चर्चा सुरू असतानाच ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेते रोहित पवार यांनी नाशिकमध्ये येऊन दिवाळीपूर्व शाब्दिक फटाके फोडले. लोकोत्सवाचे स्वरूप असलेल्या कुंभमेळ्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या रकमेवर इतरांप्रमाणेच पवारांनी बोट ठेवत एकूण पारदर्शीपणावर शंका उपस्थित केली. विशेष म्हणजे त्यांच्या निशाण्यावर सोहळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेले कुंभमंत्री गिरीश महाजन हे राहिले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित विकासकामांमध्ये ७ ते ८ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि गिरीश महाजन हे या कथित गैरव्यवहाराचे सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पवार हे विरोधी पक्षातील असल्याने त्यांनी आरोप करणे स्वाभाविक असले तरी त्यांच्या मुद्दयांची शहानिशा होण्याशी कोणी असहमती दाखवण्याची शक्यता नाही. किंबहुना, कुंभमेळा विकासकामांपोटी कागदावर उतरलेली भली मोठी रक्कम अनेकांच्या भुवया उंचावणारी असल्याने प्रशासनाला त्यामधील वास्तव आणि पारदर्शकता सिध्द करण्याची संधी यानिमित्त मिळाल्याने त्यांनी ती करणे अपेक्षित आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा ‘ग्लाेबल इव्हेंट’ ठरणार असल्याने जगभरातून येणाऱ्या भाविक-पर्यटकांना नाशिक-त्र्यंबकची श्रीमंती डोळ्यात साठवता यावी, यासाठी प्रशासन कोणतीही कसर सोडण्याच्या मानसिकतेत नाही. पायाभूत सुविधा, रिंग रोड, वाहतूक व्यवस्था, कायमस्वरूपी विकासकामे, जमीन संपादन, मलनिस्सारण अशा नानाविध श्रेणींमधील कामांतून दोन्ही ठिकाणांचा चेहरामोहरा बदलण्याची खूणगाठ गिरीश महाजन आणि प्रभृतींनी बांधली आहे. त्यासाठी मार्च २०२६ मध्ये मुक्रर झालेल्या २२,४२५.३९ कोटींच्या सिंहस्थ विकास आराखड्याचा आलेख थेट ३५ हजार कोटींपर्यंत पोहचवण्यात आला. मुख्यमंत्री देवाभाऊंचे ‘ब्लू आईड बॉय’ म्हणून सर्वपरिचित असलेले गिरीश महाजन यांना कुंभमंत्री या नात्याने हा सोहळा एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचा आहे. त्यासाठी अगदी जिल्ह्यातील मंत्रीत्रयींना बाजूला ठेवत सुसाट निर्णयप्रक्रिया राबवण्याचा धडाका त्यांनी लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांच्या रडारवर महाजन येणे अपेक्षित आहे.
रोहित पवारांच्या लेखी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्रस्तावित विकासकामांमध्ये काही हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. यासाठी त्यांनी थेट मंत्री महाजन यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करताना काही कामे ‘विशिष्ट’ व्यक्तींना किंवा संबंधितांना दिली जात असल्याचा, चांगले रस्ते उखडून पुन्हा निविदा काढल्या जात असल्याचा तसेच प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधींची कामे दिल्याचा आरोप केला. नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोडच्या रचनेत काही बिल्डरांना फायदा व्हावा म्हणून बदल करण्यात आल्याचा आरोप करताना काही अधिकाऱ्यांच्या जमिनी या मार्गावर असल्याचाही दावा त्यांनी केला. गोदावरी नदीतील प्रदूषण, औद्योगिक सांडपाणी, दत्तनगर परिसरातील पाण्याची गुणवत्ता आणि रामकुंड परिसरातील नदीपात्र काँक्रिटीकरणावरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या सर्व मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण दहा दिवसांत मिळण्याबाबत त्यांनी प्रशासनाला ‘अल्टिमेटम’ दिल्याने नेमके त्यांच्या पदरात काय पडणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांची सत्यासत्यता काय हे येणारा काळ ठरवणार असला तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे केवळ राजकीय दृष्टीने बघणे उचित ठरणार नाही. प्राप्त ‘फिडबॅक’च्या आधारे त्यांनी सोडलेले वाग्बाण कुंभमेळा नियोजनातील पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त, कामांची गुणवत्ता, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आदी महत्त्वाच्या अंगांनी तपासणे आवश्यक आहे. गतवर्षी पार पडलेला प्रयागराज कुंभमेळा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय बनलेला असताना त्यावरील व्ययाच्या पाच पट निधी नाशिक-त्र्यंबकमध्ये प्रस्तावित असण्यावरही पवारांना वहिम आहे. पवारांच्या आरोपांच्या अनुषंगाने असंख्य विचलित मनांत व्युत्पन्न मुद्दे सार्वजनिक करण्याची संधी प्रशासनाला आता मिळाली आहे. कामांच्या निविदांतील सहभागी कंपन्या, ‘विशिष्ट’ म्हणवल्या जाणाऱ्या कंत्राटदारांचे पात्र निकष, निविदा मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्च यांतील तफावत, विशिष्ट कामांच्या काढण्यात आलेल्या पुनर्निविदा या मुद्द्यांची उकल यानिमित्त होण्याची गरज आहे. याशिवाय, बिल्डर लॉबीला मिळत असलेला ‘सॉफ्ट कॉर्नर’, रिंगरोडच्या जागेत अधिकाऱ्यांच्या जमिनी असण्यासारखे संवेदनशील मुद्देदेखील दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
सारांशात, सिंहस्थ कुंभमेळा हा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून नाशिकसाठी ऐतिहासिक संधी असल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी, त्याच्या वस्तुस्थितीबाबत होत असलेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक खर्चविवरण आणि दोषींवर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. आरोप काेण करतोय, यावर खल करत बसण्यापेक्षा त्याला वस्तुस्थितीधारित माहितीस्त्रोतांच्या आधारे निष्प्रभ करणेच उचित ठरणार आहे. कारण आरोपांच्या कक्षेत थेट राज्याच्या मंत्र्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा येत असल्याने त्यांची प्रतिमा अन् विश्वासार्हता पणाला लागणार आहे. पवारांच्या मुद्दे मांडणीत आर्थिक पारदर्शकता, पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिक सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. सिंहस्थ कालावधी मोठा असल्याने आरोपांची मालिका वृध्दींगत हाेत गेली तर राज्याच्या कारभाऱ्याच्या भोवती संशयाचे वावटळ निर्माण होऊ शकते. शिवाय, भ्रष्टाचाराचा लवलेशही आढळला तर कुंभमेळा हा ‘कमाईचा फंडा’ बनवला, हा आक्षेप कायमस्वरूपी अस्वस्थ करणारा ठरेल. यासाठी पवारांनी केलेले आरोप हे केवळ आरोप आहेत, त्यात मुळीच तथ्यांश नाही, हे सिध्द करण्याचा शहाणपणा प्रशासनाने दाखवणे उचित ठरेल.
Comments are closed.