सटाणा/विशेष प्रतिनिधी
मणीपूरच्या आदिवासी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ सटाणा शहरात काढलेल्या मोर्चात निवेदन घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक उपस्थित नसलेल्या विद्यमान आमदार दिलीप बोरसे यांच्यामुळे संतप्त झालेल्या काही मोर्चेकरूंनी दगडफेक केली. या दोषींवर कारवाई नक्कीच झाली पाहिजे. मात्र या प्रकरणात विनाकारण गरीब, मोलमजुरी करणाऱ्या निष्पाप आदिवासी युवकांना अडकवले जात असून त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करीत त्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त केले जात आहे. राज्य शासनाने याप्रकरणी तत्काळ दखल घेत निष्पाप आदिवासी बांधवांवर दाखल केलेले गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात माजी आमदार चव्हाण यांनी मुंबई येथे गृहमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात, मणीपूर राज्यात आदिवासी महिलांवर अत्याचार करून त्यांची विवस्त्र धिंढ काढण्यात आली. त्याचबरोबर तेथील आदिवासी जनतेवरही सातत्याने अत्याचार होत असून या निषेधार्थ सटाणा येथे वंचित बहुजन आघाडी व बागलाण तालुक्‍यातील विविध आदिवासी संघटनांनी शनिवार दि.२९ जुलै २०२३ रोजी आक्रोश मोर्चा काढला होता. या मोर्चामध्ये आठ ते दहा हजार आदिवासी जनसमुदाय सहभागी होता. अत्यंत शांततेच्या मार्गाने हा मोर्चा काढला गेला. तहसीलदार व पोलिसांना निवेदन देण्यासाठी हा मोर्चा तहसील कार्यालयाजवळ पोहोचला असता निवेदन घेण्यासाठी विद्यमान आमदारांनी उपस्थित राहावे असा आग्रह मोर्चामध्ये सहभागी असलेल्या आदिवासी बांधवांनी केला. यावेळी विद्यमान आमदार विधानसभा अधिवेशनासाठी मुंबईत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र शनिवारी अधिवेशनाला सुट्टी होती आणि त्या दिवशी विद्यमान आमदार बागलाण तालुक्यातच होते. परंतु, त्यांनी मोर्चाकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली. त्यामुळे संतप्त आदिवासी बांधवांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या आणि प्रशासनाला निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन सुरु केले.
दोन तास रास्ता रोको आंदोलन सुरु असताना तालुक्‍यात असुनही विद्यमान आमदार या मोर्चाचे निवेदन घेण्यासाठी आणि मोर्चेकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आंदोलनस्थळी फिरकले नाही. त्यामुळे संतप्त आदिवासी बांधवांनी दगडफेक सुरु केली. दगडफेक करून मालमत्तांचे नुकसान करणे हे चुकीचे असले तरी मोर्चेकरी आदिवासी बांधवाच्या भावना समजून घेत विद्यमान आमदार निवेदन घेण्यासाठी आले असते तर दगडफेकीचा प्रकार घडला नसता. या घटनेनंतर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधवांची धरपकड सुरु केली. यामध्ये अनेक गरीब, मोलमजुरी करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना अडकवले जात आहे. त्यामुळे राज्य शासन आणि लोकप्रतिनिधींबद्दल आदिवासी बांधबांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. ज्यांनी दगडफेक करुन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले असेल त्या दोषींवर कारवाई नक्कीच झाली पाहिजे. परंतु, विनाकारण निष्पाप आदिवासी युवकांना या प्रकरणात अडकवले जात आहे. त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त केले जात आहे, हे योग्य नाही. निष्पाप आदिवासी बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांना निष्पाप आदिवासी बांधवांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी तत्काळ आदेश देण्याची मागणीही सौ.चव्हाण यांनी केली आहे.
