नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे, तिथे कारवाई करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरते. मात्र, जिथे बिगर भाजपा सरकार आहे, तिथे केंद्र सरकारकडून कठोर पावले उचलली जातात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी नागालँडमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या (भाजपा) राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही? ज्या राज्यात तुमचे सरकार नाही, तिथे तुम्ही कठोर भूमिका घेता. पण ज्या राज्यात तुमच्या पक्षाचे सरकार आहे, तिथे काहीही करत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एस के कौल म्हणाले, आरक्षण ही सकारात्मक बदल घडवण्याची संकल्पना आहे. महिला आरक्षणही त्यावरच आधारित आहे. त्यामुळे तुम्ही घटनात्मक चौकटीबाहेर निर्णय कसे काय घेता? हेच मला समजत नाही. नागालँडमध्ये महिलांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सर्वोत्कृष्ट आहे. त्यामुळे येथे महिलांसाठी आरक्षण का लागू केले जाऊ शकत नाही, हे समजत नाही. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाजपाशासित मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला.
