नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
पुढील वर्षी अर्थात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे. राम मंदिर आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर भाजप आणि त्यांच्याशी संलग्नित संघटनांकडून समान नागरी संहितेची चर्चा सुरु करण्यात आली आहे. १४ जूनला विधि आयोगानं राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील अशा मुद्यावर जनता आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांकडून मतं मागवली आहेत. या मुद्यावर ३० दिवसांमध्ये आयोगाकडे मतं दिली जाणार आहेत. २२ व्या विधी आयोगाकडून मते मागवण्यात आली आहेत. समान नागरी संहितेच्या बाजूने आणि विरोधात चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
समान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. धर्म जात, लैंगिक भेदभावाशिवाय तो लागू होईल. सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल.सध्या हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी, मुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे विवाह कायदे, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानासंर्भात पर्सनल लॉ कार्यरत आहेत.
नेमके काय बदलणार ?
समान नागरी संहिता मंजूर झाल्यास अस्तित्वात येणाऱ्या कायद्यामुळे देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी आणि हिंदू यांच्यासदर्भातील कायदे रद्द होतील. देशात एकरुपता आणण्याचा दावा केला जात आहे. समान नागरी कायद्यानं लग्न, घटस्फोट, जमीन, संपत्ती यासंदर्भात सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असले. धर्म किंवा पर्सनल लॉच्या आधारे होणारा भेदभाव नष्ट होईल, असा दावा केला जात आहे. जवळपास ४० वर्षांपूर्वी हा मुद्दा चर्चेला आला होता. सुप्रीम कोर्टातही त्यावर चर्चा झाली. १९८५ च्या शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पुढे जायला हवे, असे म्हटले होते. २०१५ मध्ये कोर्टाने यावर भाष्य केले होते.
