** एनजीएन नेटवर्क
कर्नाटकची सत्ता प्राप्त केल्यापासून कॉंग्रेसच्या आत्मविश्वासाचा आलेख चांगलाच वधारला आहे. राज्यात वरचढ होवू पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर कुरघोडी करताना ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवून घेण्याकडे राज्यातील काँग्रेसी नेते घोडे दामटवताना दिसताहेत. हे अगदीच अनपेक्षित नसले तरी कर्नाटकचा विजय म्हणजे दिग्विजय नाही, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे. कन्नडगींच्या मनातलेच विचार मराठी जनांच्या मनात घोळत असतील, असा विचार करणे म्हणजे वस्तुस्थितीकडे शुध्द डोळेझाक करण्यासारखे आहे. पक्षाची अशीच वाढती भूक नाशिकचे प्रभारी राजू वाघमारे यांच्या एका वक्तव्यातून अधोरेखित झाली आहे. वाघमारे यांनी नाशिक मुक्कामी असताना चक्क दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघावर दावा ठोकला आहे. या मतदारसंघात सलग विजय मिळवणाऱ्या भाजपचा उधळता वारू रोखण्यास कॉंग्रेस सक्षम असल्याचा साक्षात्कार प्रभारींना झाल्याने खुद्द राजकारणाचे अभ्यासू कॉंग्रेसजन चक्रावले असल्यास नवल नाही.
अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघावर आजवर भाजपचे वर्चस्व राहिले आहे. आधी हरिश्चंद्र चव्हाण आणि अलीकडे डॉ. भारती पवार यांनी सातत्याने कमळ फुलवण्यात यश मिळवले आहे. विशेष बाब म्हणजे सर्व विजयांची नोंद करताना भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली. म्हणूनच मित्रापक्षाची पराजयाची मालिका खंडित करण्याच्या इराद्याने कॉंग्रेस मतदारसंघावर दावा ठोकायला निघाली आहे. वस्तुतः, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा नव्हे तर या पक्षाने दिलेल्या उमेदवारांचा विजय होत आला आहे. कारण लगोलग झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चांदवड-देवळा वगळता भाजपचे कुठेही स्थान नाही. तुलनेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे दिंडोरी-पेठ, कळवण-सुरगाणा, येवला आणि निफाड हे चार मतदारसंघ आहेत. नांदगावमध्ये पक्षाच्या पारड्यात दुसऱ्या क्रमांकाची मते पडली आहेत. असे असतानाही पक्षाला दिल्लीत आजवर शिलेदार का धाडता आला नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. याच अनुषंगाने राजू वाघमारे यांनी उपरोक्त मागणी केली असावी.
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसची ताकद जेमतेम आहे. चांदवडच्या राजकारणाची ‘कोतवाली’ गेली दोन दशके चर्चेत ठेवणारे शिरीषकुमार वगळता उर्वरित पाच विधानसभा क्षेत्रांत कॉंग्रेसचे अस्तित्व इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शकाच्या सहाय्याने शोधावे लागेल. या मतदारसंघात पक्ष पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची संख्या किती, याबाबत दस्तुरखुद्द जिल्हाध्यक्षही अनभिज्ञ असावेत. मग कोणत्या अंगाने वाघमारे मतदारसंघाची मागणी करताहेत? मित्रापक्षाकडे किमान ‘नंबर गेम’ चा तरी आधार आहे. हा मतदारसंघ कॉंग्रेसकडे खेचून घेताना वाघमारे आणि टीमसमोर एकीकडे जसे भाजपला हरवण्याचे महतआव्हान असणार आहे, तेव्हढेच मित्रपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून इथली सुभेदारी हिरावून घेण्यासाठीची सबलता सिद्ध करण्याच्या ‘आम्ल चाचणी’ला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. वाघमारे केवळ माध्यमांचे कॅमेरे दिसलेत म्हणून दिंडोरीवर दावा ठोकून बसले तर नाही ना? त्याऐवजी त्यांनी सूक्ष्म अभ्यासातून मतदारसंघाचा आढावा घेतला तर बहुधा तेच आपल्या मागणीचा फेरविचार करतील, अशी स्थिती आहे. कारण त्यांच्या मागणीतील पहिला अडथळा छगन भुजबळ यांच्या मुठीत असलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा आहे. आधी वाघमारे यांना कॉंग्रेसने इथे का लढावे, हे भुजबळ आणि मंडळीच्या गळी उतरवावे लागेल. त्यांना भूमिका पटली तरच कॉंग्रेस उमेदवार रिंगणात उतरू शकतो. तथापि, राजकारणात जर-तर ला फार किंमत नसल्याने तूर्तास कॉंग्रेसचे लढण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील, याबाबत शंका असू नये.
शिवसेनेतील अस्वस्थता अनाकलनीय !
तिकडे मुंबईत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस ‘तुझ्या गळा…’ चे रव आळवताना दिसत असले तरी नाशकात मात्र दोन्ही पक्षांत ‘संशयकल्लोळ’ सुरु आहे. दोन्ही पक्षांच्या धोरणानुसार, लोकसभेच्या जागा ज्या-त्या पक्षाच्या वतीने लढविण्यात येणार असल्याने स्वाभाविकच नाशिकच्या जागेवर शिवसेनेचा हक्क राहणार आहे. तथापि, इथे इतिहास घडवण्याच्या तयारीत असलेल्या हेमंत गोडसे यांना अपशकून करण्याची भाजप खेळी खेळतो आहे, या भावनेने शिवसेनेला काही दिवसांपासून ग्रासले आहे. त्या दिशेने घडामोडीच्या पहिल्या अंकात भाजपचे माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी गोडसेंवर थेट गद्दारीची मोहोर उमटवण्याचा प्रयत्न केला. समाज माध्यमावर पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर सेनेत अस्वस्थता पसरली. त्यानंतर पाटलांनी आपण नव्हे तर समर्थकाने तो उद्योग केल्याची सारवासारव करून वेळ मारून नेली. त्यानंतरच्या घडामोडीत भाजपने लोकसभा क्षेत्रनिहाय केलेली निवडणूक प्रमुखपदाची नियुक्ती होय.
मुळात भाजप ही राष्ट्रीय स्तरावरची राजकीय व्यवस्था आहे. मोदी-शहा यांची हुकमत असलेला हा पक्ष ‘कॉर्पोरेट कल्चर’चा केव्हाच अंगीकार करून चुकला आहे. त्यानुसार, कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे जायचे तर सूक्ष्म नियोजन हा या पक्षाच्या विचारसरणीचा पाया ठरतो. त्याच अनुषंगाने राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक प्रमुखांची नियुक्ती केली आहे. पण याचा अर्थ जिथे शिवसेना याआधी जिंकली आहे, त्या मतदारसंघावर भाजप थेट दावा ठोकणार असा होत नाही. उद्या भाजप सबळ असलेल्या ठिकाणी शिवसेनेने पक्ष वाढीसाठी एखादे अभियान राबवले तर ते आपल्या मूळावर उठेल, असा भाजपनेही समाज करून घेण्याचे कारण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी बसवायचे आहे. त्यासाठी एक-एक मतदारसंघ महत्वाचा असल्याने सवंगडी पक्षाला विश्वास बहाल करण्याची भाजपची अधिक जबाबदारी आहे. मित्रपक्षाला सातत्याने कमी लेखण्याचा आरोप भाजपला खोडून काढायचा आहे. संख्याबळात वरचढ असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यातून भाजपने राष्ट्रीय राजकारणात वेगळा संदेश देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. स्वाभाविकच लोकसभा निवडणूक जिंकताना शिंदेंच्या शिलेदारांना तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपणे भाजपसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे. म्हणूनच निवडणूक प्रमुखांची नियुक्ती ही त्याच रणनीतीचा भाग असल्याने शिवसेनेने अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही, एव्हढेच !
