नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
वसाहतकालीन भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या फेरबदलासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयके सादर केली आहेत. संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता याच्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मांडले. यावेळी अमित शाह म्हणाले, 1860 ते 2023 पर्यंत देशात फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत आहेत. आता इंग्रजांपासून चालत आलेले हे तिन्ही कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत मोठा बदल केला जाईल.
अमित शाह यांनी जी विधेयके सादर केली आहेत, त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर देशद्रोह संपुष्टात येईल. याशिवाय मॉब लिंचिंग, महिलांवरील गुन्हे प्रकरणातही मोठे बदल होतील. नव्या विधेयकात मॉब लिंचिंगला हत्येशी जोडण्यात आलं आहे. जेव्हा 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांचा जमाव मिळून जात, धर्म, जन्म ठिकाण, लिंग, भाषेच्या आधारे हत्या करते, तेव्हा त्या जमावातील प्रत्येक सदस्याला मृत्यूची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यामधील किमान 7 वर्षं जेलपासून ते मृत्यूच्या शिक्षेपर्यंत तरतूद आहे. याशिवाय दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
नव्या कायद्यांमध्ये महिलांविरोधातील गुन्हे आणि सामाजिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये 20 वर्षाची जेल किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 18 पेक्षा कमी वयाच्या मुलींप्रकरणी मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. बलात्काराच्या कायद्यात एक नवी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यानुसार विरोध न करणं याचा अर्थ सहमती असा होत नाही. याशिवाय खोटी ओळख सांगत लैंगिक अत्याचार कऱणेही गुन्हा मानले जाणार आहे.
