सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी समर्पित विकासाभिमुख अर्थसंकल्प : महाजन

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७  हा वाढ, समावेश आणि सुधारणा यांचा समतोल साधणारा असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला ठाम आणि दूरगामी संकल्प अधोरेखित करणारा आहे. तसेच विकसित भारत २०४७ ची पायाभरणी करणारा असा अर्थसंकल्प असे मत राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, एम एस एम इ, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, औषधनिर्मिती, शिक्षण, पर्यटन, क्रीडा, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय तसेच नवतंत्रज्ञान क्षेत्रांना मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

​‘बायोफार्मा शक्ती’ साठी १०,००० कोटी कौतुकास्पद : मंत्री नरहरी झिरवाळ

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये ‘बायोफार्मा शक्ती’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता १०,००० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे औषध निर्मिती क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे ‘लाईफ सायन्सेस इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर’साठी केलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून केंद्राने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. बायोफार्मा क्षेत्रातील जागतिक दर्जाचे ‘इनोव्हेशन पार्क’ निर्माण करण्यासाठी या निधीचा वापर होणार आहे. या उपक्रमामुळे देशांतर्गत उत्पादन, निर्यात आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षाभंग : खा. राजाभाऊ वाजे

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने निधीची ठोस तरतूद करण्याची मागणी केली होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातही नाशिकबाबत कोणतीही सकारात्मक तरतूद दिसून येत नाही, ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे. हीच उदासीनता संपूर्ण महाराष्ट्राबाबतही दिसून येते. तसेच, करदाता मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी यांना वाढत्या महागाई व उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प नाशिक, महाराष्ट्र आणि सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षाभंग करणारा ठरलेला आहे.

भारतीय क्लाऊड कंपन्यांसाठी नव्या संधी : पियुष सोमानी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. केंद्र सरकारच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाबाबत पीयूष प्रकाशचंद्र सोमानी, प्रमोटर, मॅनेजिंग डायरेक्टर अँड  चेअरमन, ईएसडीएस म्हणाले की “केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा जागतिक क्लाऊड आणि हायपरस्केल कंपन्यांसाठी भारताकडून दिलेला एक मजबूत आणि दूरदृष्टीचा संदेश आहे — भारतात डेटा सेंटर ऑपरेशन्स उभारा, येथून जगाला सेवा द्या आणि 2047 पर्यंत कर सवलतीचा लाभ घ्या. सिंगापूर, आयर्लंड आणि मध्यपूर्वेसारख्या जागतिक केंद्रांशी स्पर्धा करत भारताला जागतिक क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे महत्त्वाचे हब बनवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

उद्योगपूरक, विकासाभिमुख अर्थसंकल्प : आशिष नहार

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा उद्योगपूरक, विकासाभिमुख आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा व विकसित भारत या संकल्पनेच्या दिशेने नेणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा विकास, उद्योग-व्यवसाय वृद्धी, रोजगारनिर्मिती, MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन तसेच आर्थिक शिस्त यांचा संतुलित विचार करण्यात आला आहे. वाढीव भांडवली खर्चामुळे रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यास मदत होईल, ज्याचा थेट फायदा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला होणार आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढणार : मनीष रावल

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये उत्पादन वाढवून, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवून आणि एमएसएमईंना बळकटी देऊन विकासाच्या पुढील टप्प्याकडे वाटचाल अधोरेखित केली आहे. एमएसएमई खरेदीसाठी टीआरईडीएस हे पद्धतशीर पेमेंट विलंबांना संबोधित करून खेळते भांडवल अनलॉक करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सीजीटीएमएसई-समर्थित क्रेडिट हमींचा परिचय आणि व्यापार प्राप्तीचे कमोडिटायझेशन. एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) अधिक सखोल करणे, ज्यामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून एमएसएमईंना पेमेंटचे अनिवार्य मार्गीकरण आणि वाढीव ग्राहक सेवा यांचा समावेश आहे.

विकसित भारताचा संकल्प अधोरेखित : प्रदीप पेशकार

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विकसित भारताच्या संकल्पाचे चित्र स्पष्ट होत आहे. उद्योग वाढीबरोबरच उद्यमशीलतेला प्राधान्य, गुंतवणुकी बरोबर रोजगाराला प्राधान्य. कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करतानाच पर्यटन, आरोग्य या विषयालाही प्राधान्य दिले आहे. फार्मा पार्क, टेक्स्टाईल पार्क याबरोबरच शैक्षणिक शहर उभारण्याचा संकल्प हा दुरगामी यशस्वी नियोजनाचा भाग ठरू शकतो. जलमार्ग आणि नवीन हायस्पीड रेल्वे हे आधुनिक भारताचे चित्र दाखवते. एकंदरीत विकसित भारत संकल्पाची पायाभरणिच या अर्थसंकल्पाने केली असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांची घोर निराशा : कांतिलाल तातेड

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरा मध्ये कोणतेही बदल सुचविलेले नाहीत. वास्तविक सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्या आधारावर प्राप्तिकर मुक्त उत्पन्नाच्या  मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक असते. प्राप्तिकर कायद्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे वाढलेल्या महागाईचा विचार करता प्राप्तिकर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान 15 लाख रुपये करणे आवश्यक असतांना अर्थमंत्र्यांनी ती केवळ चार लाख रुपयांवरच गोठविलेली आहे. आगामी काळातही करदात्यांना चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्राप्तिकर दात्यांच्या दृष्टीने हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

“ऑरेंज इकॉनॉमी” चा दर्जा स्वागतार्ह : जयप्रकाश जातेगांवकर

प्रथमच कला आणि सर्जनशील क्षेत्राला “ऑरेंज इकॉनॉमी” चा दर्जा देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान वर आधारित कला आणि डिजिटल सामग्री निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तळागाळातील प्रतिभेला चालना देण्यासाठी, सरकार, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) द्वारे, १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करणार आहेत, हे मनोरंजनाच्या बदलत्या जगाशी सुसंगत आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सवाच्या २५ व्या आवृत्तीचे आयोजन करणार आहे, जो भारतातील ४० ठिकाणी होणार आहे. अर्थसंकल्पात त्याच्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे, जी स्वागतार्ह आहे.