नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
टीव्हीवरील मनोरंजन लवकरच स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) त्यासाठी एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर्संना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ट्रायने आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत डिटीएच परवाना शुल्क समाप्त करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केंद्र सरकारला तशी शिफारस केली आहे. या शिफारशीनुसार, आर्थिक वर्षासाठी कोणतेही परवाना शुल्क घेऊ नये असे म्हणणे मांडण्यात आले आहे. येत्या तीन वर्षांत डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर्सवरील परवाना शुल्क शुन्यापर्यंत आणले जावे असा प्रस्ताव आहे. शुल्क एकदम समाप्त न करता ते हळू हळू कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने याविषयीची कारणे दिली आहेत. त्यातील प्रमुख कारणे म्हणजे डिटीएच समोर नवीन पर्यायांची मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. अनेक नवीन प्लॅटफॉर्म समोर आले आहेत. त्यात काही नियमकाच्या परीघात आहेत तर काहींवर नियंत्रण नाही. यामध्ये मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO), हेडएंड इन द स्काई (HITS) , आयपीटीवी, डीडी फ्री डिश आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. त्यावर काही सेवा मोफत तर काही सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतात.
