** एनजीएन नेटवर्क
शासकीय योजनांच्या छत्राखाली आश्रय घेतलेल्यांचा ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत नाशकात आयोजित मेळावा उत्साहात पार पडला. उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव, धुळे पाठोपाठ नाशकात सुफळ संपूर्ण झालेला मेळाव्याचा तृतीयोध्याय किमान आश्वासनांपुरता तरी फलदायी ठरल्याचा निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव ठरावा. राज्याच्या मुखीयासह दोन्ही उपमुखीया जातीने हजर राहणे आणि त्यांच्याच मुखांतून नाशिकच्या पदरात काहीतरी टाकण्याची भाषा केली जाणे, हे सुलक्षण मानले जावे. एरव्हीच्या कार्यक्रम मालिकेत दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात दिसणारा सुसंवाद इथेही प्रत्ययास आला. परस्परांवर स्तुतिसुमने उधळताना भविष्यात परस्परांना ‘सांभाळून’ घेण्याची भाषा करण्याचे राजकीय शहाणपण या ‘त्रिमूर्ती’ने दाखवले, हे किमान समोर बसलेल्या त्यांच्या शागीर्दांना हायसे वाटणारे ठरले असावे. अलीकडेच आवळलेली ही ऐक्याची वज्रमूठ ढिली होणार नाही किंवा तिला दृष्ट लागणार नाही, याची काळजी मात्र त्यांनाच घ्यावी लागणार आहे.
आपापल्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या धोरणांचा उबग आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या नेत्यांनी सवंगड्यांसह दोन टप्प्यांत भाजपसोबत ‘दोस्ताना’ करण्याचे धैर्य दाखवले. पैकी शिंदेना मुख्यमंत्रीपदाची तर पवारांना उपमुख्यमंत्री पदांची ‘लॉटरी’ लागली. दोघांना सामावून घेत भाजप नेतृत्वाने ‘सब का साथ, सब का विकास’ घोषवाक्याला खऱ्या अर्थी न्याय दिला. तत्राप, आमच्यासोबत येवून एकत्रित संसार थाटायचा असेल तर राजकीय भाषा कमी आणि विकासाची अधिक बोला, असा कानमंत्र दिल्लीश्वर भाजपेयींनी शिंदे-पवारांना दिला. त्याचे उचित अनुकरण नवी जोडगोळी करताना दिसते आहे. नाशिक मुक्कामी ‘शासन आपल्या दारी’ मेळाव्यात तीनही नेत्यांच्या भाषणांत विकासासाठी कटिबद्धतेचा ढोल वाजवण्यात आला. हे अपेक्षित देखील आहे. नाशिकसंदर्भात नेहमी कौतुकाचे पोवाडे गायले जातात. वेगवान प्रगतीच्या वाटेवरील वाटसरू म्हणून या शहराचे कोडकौतुक करण्यात येते. मात्र जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवला तर नाशिक शहर आणि ग्रामीण भाग अशा दोन्ही अंगांनी विकासाला पुरेपूर वाव आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही.
नैसर्गिक देणगी असली तरी एखाद्या ठिकाणाला विकासाचे कोंदण लाभायचे असेल तर ती दृष्टी असलेले व्यापक, खमके राजकीय नेतृत्व असणे गरजेचे असते. नाशिकला मात्र त्याबाबत शाप आहे. दशकानुदशके इथे प्रभावी आणि शाश्वत नेतृत्व तयार झाले नाही. त्याचा परिणाम सद्यस्थितीतील चित्रातून अधोरेखित होते. मध्यंतरीची पाच वर्षे वगळता गेल्या दोन दशकांपासून जिल्ह्याचे नेतृत्व छगन भुजबळ यांच्याकडे राहिले. तथापि त्यांच्या प्रयत्नांना इतर लोकप्रतिनिधींची ठामपणे साथ मिळाली नाही म्हणा किंवा अन्य कारणांनी जिल्ह्याला योग्य न्याय मिळालाच नाही. २०१७ च्या महापालिका निवडणूक प्रचारात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. तिला प्रतिसाद सकारात्मक प्रतिसाद देत भाजपकडे एकहाती सत्ता सोपवण्याचा चमत्कार नाशिककरांनी करवून दाखवला. मात्र, पाच वर्षांत नाशिककरांच्या पदरात काय पडले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आता राज्याचा गाडा हाकणारे तीनही मुख्य नेते राज्याला दिशा देण्यासाठी एकत्र आल्याची हाकाटी पिटताहेत, हा औत्सुक्यासोबत समाधानाचाही भाग ठरतो आहे.
नाशिकच्या मेळाव्यात जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस-पवारांच्या भाषणांत चांगल्या मुद्द्यांचा उहापोह झाला. झोपडपट्टीमुक्त नाशिक, प्रदूषणमुक्त गोदावरी, बहुचर्चित नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे, ओझर विमानतळाची सुसज्जता, निओ मेट्रोचा टास्क फोर्स, गावठाण विकास क्लस्टर, समस्यामुक्त जिल्हा बँक, नार-पार प्रकल्पास गती वगैरे प्रलंबित बाबी स्पर्शल्या जाणे जिल्हावासीयांच्या अंगाने समाधानकारक ठरावे. अर्थात, यामधून शेतमालाला मिळणाऱ्या दरांतील सातत्यपूर्ण चढ-उतार, पीक हमीभाव, शेतकरी आत्महत्या, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी, ग्रामीण पायाभूत सुविधांची वानवा हे मुद्दे ‘आपलं सरकार’चे कर्ते-करविते अजेंड्यावर आणू शकले नाहीत. सर्वांगीण विकास म्हटला तर त्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांचा साकल्याने विचार होणे अपरिहार्य ठरते.
मेळाव्यात विकासाबाबत भरभरून बोलले गेले. आता राज्यकर्त्यांच्या मागे लागून विकासकामांची तामिली करवून घेण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची आहे. सुदैवाने राज्यात ‘डबल इंजिन’ सरकार आहे आणि त्याचे संचलन करणारे सक्षम ‘ड्रायव्हर’ देखील आहेत. केंद्राकडून भरभरून निधी मिळवण्याची नि:संधीग्दता वेळोवेळी उधृत केली जाते. आता हीच वेळ आहे, जी जिल्ह्याला विकासाची दिशा देण्यासाठी पूरक ठरू शकते. दिलेली आश्वासने, केलेल्या घोषणा यांचे राज्यकर्ते, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सगळ्यात महत्वाचे जनतेने स्मरण ठेवावे. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची आणि करवून घेण्याची जबाबदारी त्या-त्या व्यवस्थांनी यथोचित पार पाडली, तरच त्याला सुदृढ लोकशाही प्रत्यक्षात आली, असे म्हणता येईल. अन्यथा घोषणाबाज सरकार म्हणून मराठी मुलखाच्या इतिहासातील एक पान लिहिले जाण्याची नामुष्की विद्यमान कारभाऱ्यांच्या वाटेला येईल, इतकेच.
