नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
आता गावागावात अतिजलद इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने खास योजना आखली आहे. देशातील 6.4 लाख खेड्यांमध्ये ही इंटरनेट क्रांती येईल. त्यासाठी केंद्र सरकार 1.39 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. भारतनेट या योजनेला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे. या योजनेतंर्गत सध्या 1.94 लाख गावांमध्ये हायस्पीड ब्रॉडबँड सेवा पोहचविण्यात आली आहे. येत्या अडीच वर्षांत तुमच्या पण गावात ही क्रांती येऊ शकते.
माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या शुक्रवारी संध्याकाळी याविषयावर एक बैठक घेतली. त्यात देशातील गावागावात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पसरविण्यास अनुकूलता दर्शविण्यात आली. त्यासाठी 1,39,579 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजूरी देण्यात आली. प्रत्येक खेड्यात बीएसएनएल सेवा देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यासाठी भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड आणि ग्राम स्तरावरील उद्योग ही संस्था एकत्र येतील. स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांचा पण यामध्ये समावेश करण्यात येत आहे. प्रत्येक खेड्यात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पसरविण्यात येणार आहे. गावातील ज्या घरांना योजनेतंर्गत कनेक्शन घ्यायचे त्यांना हे कनेक्श्न जोडण्यात येईल. 37 लाख किलोमीटरची ऑप्टिकल फायबर केबल त्यासाठी टाकण्यात आली आहे. जोडणीसाठी आवश्यक उपकरण बीबीएनएल ही संस्था देईल.
6G सेवा येणार
दोन टप्प्यात 6G सेवेसाठीची पायाभरणी करण्यात येईल. पहिला टप्पा 2023-2025 हा कालावधी तर दुसऱ्या टप्प्यात 2025 ते 2030 या काळात सेटअप पूर्ण करण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, 6G तंत्रज्ञानावर आधारीत 200 अधिक पेटेंट भारताने मिळवले आहे. B6GA ही संस्था पुढील सात वर्षात 6G तंत्रज्ञान आणि उत्पादनात मोठे योगदान देणार आहे.
