नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
लोकसभेत आधीच मंजूर झालेले दिल्ली सेवा विधेयक अखेर सोमवारी राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले. राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांना संख्याबळाचा थेट पाठिंबा नसल्यामुळे मतांची जुळवाजुळव करण्याचे गणित सत्ताधाऱ्यांना मांडावे लागले. त्याचवेळी गेल्या काही महिन्यापासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत होते. विरोधी पक्षांनीही ती तयारी दर्शवली होती. मात्र तरीही राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपचे पारडे शेवटी जड ठरून विधेयक मंजूर झाले. चार प्रादेशिक पक्ष एनडीए सोबत राहिल्याने आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत ते सोबत राहणार असल्याचा निष्कर्ष यामधून काढण्यात येत आहे.
लोकसभेत सत्ताधारी भाजप आणि मित्रपक्षांचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तिथे हे विधेयक सहज पारित होणार हे स्पष्ट होतं. मात्र, खरी लढाई राज्यसभेत होती. राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ २३८ सदस्यांचे आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी १२० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक होता. मात्र, त्यातील ७ जागा रिक्त असल्यामुळले २३३ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. भाजपाप्रणीत एनडीएचे राज्यसभेतले संख्याबळ हे १११ इतके आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडियाकडचे संख्याबळ ९९ आहे.
भाजपाकडे १११ सदस्य असताना तेलगु देसम व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या प्रत्येकी एका सदस्यानं विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसच्या प्रत्येकी ९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे एनडीएचं संख्याबळ थेट १३१ झाले. राज्यसभेतल्या मतदानातही हे संख्याबळ कायम राहिले. दुसरीकडे ‘इंडिया’सह ७ सदस्यांच्या भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विरोधकांचे संख्याबळ १०६ होते. ‘आप’च्या संजय सिंह यांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे त्यांचं मत वजा होता विधेयकाच्या विरोधात एकूण १०५ मते पडणे आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात १०२ मतेच विरोधात पडली.
