यूजीसी ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी’ नियमावलीला स्थगिती: समता की संभ्रम ?

** सीए लोकेश पारख

एनजीएन न्यूज नेटवर्क

भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रात सध्या ‘युजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन २०२६’ या नियमावलीवरून मोठे वादळ उठले आहे. केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या (UGC) या वादग्रस्त नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली असून, या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांना विचार करायला भाग पाडले आहे. विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) विद्यार्थ्यांमध्ये या नियमावलीमुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना पाहता, न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नियमावलीतील मुख्य पेच
‘इक्विटी’ (समता) प्रस्थापित करण्याच्या उदात्त हेतूने ही नियमावली आणल्याचा दावा ‘युजीसी’ने केला असला तरी, त्यातील काही तरतुदी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ‘मेरिट’ला हरताळ फासणाऱ्या ठरण्याची भीती होती. उच्च शिक्षणात प्रवेश घेताना केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा सामाजिक आणि इतर वैयक्तिक पार्श्वभूमीला अधिक गुण (Weightage) देण्याचा प्रस्ताव या नियमावलीत होता.
खुल्या प्रवर्गावर होणारे परिणाम आणि वादग्रस्त मुद्दे:

१. समितीमध्ये आरक्षण वर आधारित सदस्यांची निवड म्हणजे गुणवत्तेला दुय्यम स्थान:
२. अदृश्य आरक्षणाची भीती: आधीच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे खुल्या प्रवर्गासाठी संधींची कवाडे अरुंद झाली आहेत. नवीन रेग्युलेशनमधील काही तरतुदी या खुल्या प्रवर्गाच्या राहिलेल्या जागांवरही प्रभाव टाकणाऱ्या होत्या. यामुळे ‘ओपन मेरिट’ हे नावपुरतेच उरते की काय, अशी शंका तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
३. अस्पष्ट निकष आणि पारदर्शकतेचा अभाव: यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरावर पक्षपातीपणाला वाव मिळून गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याचा धोका अधिक होता.
४. आर्थिक मागासलेपणाची दुर्लक्षा: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ सामाजिक निकषांवर भर दिल्याने, या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला खिळ बसण्याची शक्यता होती.

न्यायालयाची भूमिका आणि घटनात्मक चौकट
सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांना स्थगिती देताना हे अधोरेखित केले आहे की, सामाजिक सुधारणा करताना गुणवत्तेचा (Academic Excellence) बळी दिला जाऊ शकत नाही. भारतीय संविधानाने सर्वांना समान संधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जेव्हा नवीन नियम एका गटाला संधी देताना दुसऱ्या गटाच्या मूलभूत हक्कांचे (उदा. गुणवत्तेनुसार प्रवेश) उल्लंघन करतात, तेव्हा न्यायालयीन हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो.

निष्कर्ष
उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीवर टिकवायचा असेल, तर गुणवत्तेशी तडजोड करून चालणार नाही. ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी’ हे स्वागतार्ह असले तरी, ते कोणावरही अन्याय करणारे नसावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता केंद्र सरकार आणि युजीसीला यावर सर्वंकष चर्चा करून, सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशा सुधारित धोरणाची आखणी करावी लागेल. अन्यथा, ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) सारख्या समस्या अधिक तीव्र होतील.

(लेखक प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट व पारख क्लासेसचे मुख्य शिक्षक आहेत)