औद्योगिक वसाहतींत भुयारी गटार योजना राबविणार; ‘झूम’मध्ये ४६ विषय निकाली

मूलभूत सुविधा, वीज आदी मुद्द्यांवरून गाजली बैठक

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

शहरातील औद्योगिक वसाहतींना भुयारी गटार योजना राबविण्यास गती देण्यासह मूलभूत सुविधा, विजेचा प्रश्न आदी मुद्द्यांवरून जिल्हा उद्योग मित्र (झूम) ची बैठक गाजली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा होते.

‘निमा’च्या पुढाकाराने झालेल्या या झूम बैठकीच्या व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार,निमा अध्यक्ष आशिष नहार,पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे,महावितरणचे मुख्यअभियंता सुंदर लटपटे,एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील,आयमाचे अध्यक्ष ललित बुब, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संजय सोनवणे, नाईसचे अध्यक्ष रमेश वैश्य, निमाचे उपाध्यक्ष किशोर राठी, मनिष रावल, राजेंद्र अहिरे,जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक चकोर आदी होते.

दीर्घकाळ रेंगाळलेला एसटीपी प्रश्न मार्गी लागण्याचे संकेत हेच या बैठकीचे खरे फलित म्हणावे लागेल, असे निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी सांगितले. बैठकीत एकूण 78 विषय ठेवण्यात आले होते. पैकी दीर्घ काळापासून वारंवार येणारे 46 विषय निकाली निघाले आहेत तर उर्वरित 26 विषय डिसेंबरपर्यंत मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे नहार यांनी सांगितले.
झूमची बैठक सातत्याने लांबते. त्यामुळे आहे ते प्रश्न तसेच कायम राहतात. आणि त्यामुळेच उद्योजकांच्या सर्व प्रश्नांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसमित्या स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याच्या दृश्य परिणामामुळेच बहुसंख्य विषयांचा निफ्टरा लवकर होण्यास मदत झाल्याचे निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी अभिमानाने नमूद करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्याचे कौतुक केले.

या बैठकीत निमा आणि आयमातर्फे मांडण्यात आलेल्या 299 कोटी खर्चाचा सातपूर येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा डीपीआर सहा महिन्यात तयार होईल. कुंभमेळा आधी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा मानस बैठकीत व्यक्त झाला. शिलापूर येथे साकारलेल्या सी पी आर आय लॅबच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी रस्ता तयार करून दिल्याबद्दल सर्वांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद सिईओंचे आभार मानले.औद्योगिक वसाहतीतील मूलभूत सुविधा व रस्त्यांसाठी डीपीडीसीतून राखीव निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करू असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. सिन्नर- शिर्डी रस्ता हस्तांतरणाचा मुद्दा चर्चेस आला असता त्याबाबत संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे जाणवले. शिंदे आणि सिन्नर टोल नाक्यावरील कारभारावरही बैठकीत अनेकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. ओझर व दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून आणखी पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आल्याचे एस पी बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

‘डायपोर्ट’ साठी टेंडरिंग प्रक्रिया सुरू

निफाड तालुक्यातील डायपोर्ट प्रकल्पासाठी टेंडरिंगची प्रक्रिया सुरू झाली असून भूसंपादन किंवा लँडची कोणतीही अडचण नाही असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नासिक येथे कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्रासाठी 94 एकर जागा संपादित झाली आहे. पीपीपी मॉडेल द्वारे उपक्रम राबविला जाईल असे नहार यांनी निदर्शनास आणले. दिवाळीपर्यंत याचा डीपीआर तयार होईल असेही यावेळी सांगण्यात आले. पंजरापोळची जागा ताब्यात घेण्याचा मुद्दा चर्चेस असता या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल पाठवण्यात आल्याचे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील यांनी निदर्शनास आणले.

सिन्नर एमआयडीसीचे घनकचरा व्यवस्थापनासह विविध मुद्दे चर्चेस ठेवण्यात आले होते. नामकर्ण आवारे,सुधीर बडगुजर, सचिन कंकरेज,किरण खाबिया यांनी चर्चेत सहभाग घेतला . संबंधित यंत्रांनी एकत्र बसून त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी दिले.सिन्नर मधील विजेचा तसेच सब स्टेशनच्या मुद्द्यावरूनही
बैठकीत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याबाबत मार्ग काढण्याचे आश्वासन महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांनी दिले. राजाराम सांगळे ,रवींद्र झोपे, नितीन आव्हाड, राजेंद्र कोठावदे, नानासाहेब देवरे, सोनल दगडे, अमित कुलकर्णी,आदींनी प्रश्न उपस्थित केले. एमआयडीसीच्या प्लॉटच्या मुद्द्यावरूनही उद्योजक आक्रमक दिसले. बैठकीस निमाचे कोषाध्यक्ष राजेंद्र वडनेरे, किरण पाटील,कैलास पाटील, आयमाचे सरचिटणीस प्रमोद वाघ, भावेश मानेक, मिलिंद राजपूत, अखिल राठी, प्रवीण वाबळे, एस के नायर, श्रीकांत पाटील, गोविंद बोरसे,यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.प्रास्ताविक आशिष नहार यांनी केले. त्यात त्यांनी उद्योजकांच्या विविध मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला.