मुंबई/एनजीएन नेटवर्क
गर्भवती महिला तसेच स्तनदा मातांसाठी सरकारी कार्यालये, बस स्थानक आणि रेल्वे स्थानकांवर हिरकणी कक्ष असतो. अशाच प्रकारचा एक कक्ष सर्व कार्यालयांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव शिंदे सरकारने मांडला आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. या माध्यमातून अशा ‘लेडीज रुम’ उभारण्याबाबत संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या लेडीज रुमलाही ‘हिरकणी कक्ष’ असेच म्हटले जाणार आहे. या अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, संस्थात्मक, शैक्षणिक आणि अशा कार्यालयांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व इमारतींमध्ये वेगळी ‘लेडीज रुम’ उपलब्ध करणे बंधनकारक असेल. सर्व गरोदर माता, स्तनदा माता आणि सहा वर्षांखालील मुले असणाऱ्या महिलांसाठी ही जागा वापरण्याची परवानगी असेल.
